MP High Court Abortion Landmark Judgment 2026: महिलांच्या पुनरुत्पादन अधिकारांविषयी (Reproductive Rights) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गर्भामध्ये मूल ठेवायचे की गर्भपात (Abortion) करायचा, याचा अधिकार केवळ आणि केवळ संबंधित महिलेचाच आहे. या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी तिला पतीच्या संमतीची किंवा मंजुरीची कोणतीही आवश्यकता नाही.

हे प्रकरण पती-पत्नीमधील वादाशी संबंधित आहे. याचिकाकर्त्या महिला आणि तिच्या पतीचे लग्न दोन वर्षांपूर्वी झाले होते, परंतु त्यांच्यात तीव्र वाद निर्माण झाल्यामुळे ते दोघेही परस्पर संमतीने एकमेकांपासासून वेगळे राहत होते. या दरम्यान महिला गरोदर राहिली. पतीसोबतचे नाते तुटल्यामुळे ती मानसिक, सामाजिक आणि भावनिकदृष्ट्या अत्यंत कमकुवत झाली होती. अशा परिस्थितीत मुलाला जन्म देणे आणि भविष्यात त्याचे एकटीने पालनपोषण करणे अत्यंत कठीण होईल, असा युक्तिवाद महिलेने केला. त्यामुळे तिने गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला आणि नियमांनुसार न्यायालयाकडे परवानगी मागितली. महिलेने तिचे वकील जी. पी. सिंह यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने संबंधित महिलेच्या पतीला न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. मात्र, न्यायालयीन नोटीस मिळूनही पती न्यायालयात हजर झाला नाही. दुसरीकडे, राज्य सरकारनेही महिलेच्या (Women) या गर्भपाताच्या याचिकेवर कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप किंवा विरोध दर्शवला नाही.

इंदूर खंडपीठाने या प्रकरणातील सर्व बाजू तपासून 29 जून रोजी आपला अंतिम निर्णय सुनावला. न्यायालयाने 13 आठवड्यांच्या गरोदर असलेल्या या विवाहित महिलेला 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी' (MTP) कायद्यांतर्गत गर्भपात करण्याची अधिकृत परवानगी दिली आणि हे प्रकरण निकाली काढले. हा निर्णय देशातील महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वायत्ततेच्या दृष्टीने अत्यंत मैलाचा दगड ठरणार आहे.