अशरफ घनी (Ashraf Ghani) यांचे अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) लोकशाहीवादी सरकार तालिबान्यांनी (Taliban) उलथवून टाकत आपली हुकुमशाही स्थापन करण्यास सुरुवात केली आहे. तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर देशात राजकिय अराजकता निर्माण झाली आहे. आता या अफगाणिस्तानमधील संकटांवर विचारविमर्श करण्यासाठी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन (Vladimir Putin) यांच्यात प्रदिर्घ असा संवाद झाला. दोन्ही नेत्यांनी अफगाणिस्तानच्या सद्यस्थितीवर (Afghanistan Crisis) फोनवर सुमारे 45 मिनिटे चर्चा केली.

पीएम मोदी आणि पुतीन यांच्यात ही चर्चा अशा वेळी झाली जेव्हा जी -7 नेते आज काबुलमधील तालिबानी राजवटीवर संवाद साधण्यासाठी व्हर्चुअल बैठक (Taliban rule in Kabul) घेणार आहेत. तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मन चान्सलर अँजेला मर्केल (Angela Merkel) यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आणि अफगाणिस्तानमधील सुरक्षा परिस्थितीसंबंधी चर्चा केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी अफगाणिस्तानमधील सुरक्षा परिस्थिती तसेच या क्षेत्रावर आणि जगावर होणाऱ्या परिणामांसंबंधी जर्मन चान्सलर अँजेला मर्केल यांच्याशी चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी शांतता आणि सुरक्षा राखण्याच्या मुद्याला महत्त्व दिल. पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) एका निवेदनात म्हटले आहे की, दोन्ही नेत्यांना समजून आले आहे की, सर्वात महत्वाची प्राथमिकता ही अफगाणिस्तानात अडकलेल्या लोकांच्या परत येण्याला असावी लागणार आहे. त्याचबरोबर त्यांनी याव्यतरिक्त कोविड -19 लसींमध्ये सहकार्य, हवामान आणि उर्जा यावर लक्ष केंद्रित करुन विकास सहकार्य, व्यापार आणि आर्थिक संबंधांना प्रोत्साहन देणयासंबंधीच्या मुद्द्यांवर द्विपक्षीय चर्चा केली.

मोदींनी ट्विट करत म्हटले, "आज संध्याकाळी चान्सलर मर्केल यांच्याशी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय आणि प्रादेशिक मुद्दे तसेच अफगाणिस्तानमधील अलीकडील घडामोडींवर चर्चा झाली. भारत-जर्मनी सामरिक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी वचनबद्धतेचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेल्या लोकांच्या परत येण्याला युध्दपातळीवर प्राधान्य देऊन शांतता आणि सुरक्षा राखण्याच्या महत्त्वावर भर देेण्यात येणार आहे.''

G-7 देशांची बैठक अफगाणिस्तानवर

दुसरीकडे, मंगळवारी अफगाणिस्तानवर जी -7 देशांच्या नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत काबूलमध्ये तालिबानच्या राजवटीला अधिकृत मान्यता द्यावी की बंदी घालावी याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. 15 ऑगस्ट रोजी तालिबानने काबूलवर ताबा मिळवल्यानंतर अमेरिकेचे सहयोगी वॉशिंग्टनकडे बघत आहेत, तर परदेशी मुत्सद्दी म्हणतात की, अफगाणिस्तानच्या मुद्यावर जी -7 बैठकीत परस्पर सहकार्याची गरज आहे. त्यावर चर्चाही करण्यात येऊ शकते.

तालिबानने आठवडाभर काबूल ताब्यात घेतल्यानंतर आणि अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य मागे घेण्याच्या दरम्यान राष्ट्रपती अशरफ घनी यांनी देश सोडून पळ काढला, अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीबद्दल आणि अफगाणिस्तानातून मोठ्या संख्येने लोकांनी पलायन सुरु केले आहे.