Consumer Affairs

दुकाने, मॉल्स यांसारख्या ठिकाणी खरेदीनंतर, बिल बनवल्यानंतर दुकानदाराने तुमचा मोबाइल नंबर मागितला तर तुम्ही ते नाकारू शकता (Mobile number is not required for billing). खरं तर, स्कॅम मेसेज आणि कॉल्सच्या वाढत्या संख्येमुळे, केंद्र सरकारने ग्राहकांच्या हितासाठी एक मार्गदर्शिका जारी केली आहे.

सरकारने विक्रेत्यांना वस्तू खरेदी करण्यासाठी किंवा सेवा देण्यासाठी ग्राहकांचे मोबाईल नंबर घेण्याचा आग्रह धरू नये असे सांगितले आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी याची माहिती दिली. 

सचिव रोहित कुमार सिंग म्हणाले, "विक्रेते म्हणतात की वैयक्तिक संपर्क तपशील दिल्याशिवाय ते बिले तयार करू शकत नाहीत. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ही चुकीची पद्धत आहे आणि माहिती गोळा करण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नाही.

ते पुढे म्हणाले की, “आम्हाला ग्राहकांच्या गोपनीयतेची काळजी आहे. रिटेल इंडस्ट्री आणि इंडस्ट्री चेंबर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) आणि FICCI यांना ग्राहकांच्या हितासाठी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक मार्गदर्शिका जारी करण्यात आली आहे.

प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या तक्रारी आल्यानंतर ही सूचना देण्यात आली आहे. रोहित कुमार सिंग म्हणाले की, ग्राहकांनी मोबाइल क्रमांक देण्यास नकार दिल्यास त्यांनी अनेक किरकोळ विक्रेते सेवा देत नसल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.

अलिकडील काळात फोन कॉल्स आणि मजकूर संदेशांद्वारे सायबर गुन्हे मोठ्या प्रमाणात होत असल्याच्या वाढत्या वृत्तांदरम्यान, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने मंगळवारी एक सल्लागार जारी करून किरकोळ विक्रेत्यांना काही उत्पादने वितरीत करण्यासाठी खरेदीदारांच्या वैयक्तिक संपर्क तपशीलांचा आग्रह धरू नये, असे ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले.

आता देशात कोणत्याही ग्राहकाला बिल तयार करण्यासाठी विक्रेत्याला तुमचा मोबाइल नंबर देण्याची गरज नाही. बरेचदा विक्रेते व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आपला नंबर मागतात त्यामुळे ग्राहकांना याचा त्रास सहन करावा लागतो. त्यासाठी सरकारने जारी केलेल्या नियमानुसार आता ग्राहकांना खरेदी करताना कोणताही त्रास होणार नाही