Manipur Violence Video: मणिपूरमधील आदिवासी महिलांच्या नग्न परेड प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) गुरुवारी ही माहिती दिली.

हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये दोन महिलांची नग्न परेड काढल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. विरोधी पक्ष सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर हल्लाबोल करत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणाचा खटला मणिपूरबाहेर चालवण्याची विनंती करणारे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार आहे.

तसेच, ज्या मोबाईलवरुन मणिपूरच्या (Manipur) महिलांचा व्हायरल व्हिडिओ शूट करण्यात आला होता, तो जप्त करण्यात आला असून व्हिडिओ शूट करणाऱ्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी हा मोबाईल सीबीआयकडे सुपूर्द केला आहे.

35 हजार सैनिक तैनात

अहवालानुसार, ज्या फोनवरुन या जघन्य गुन्ह्याचा व्हिडिओ लीक झाला होता, त्या फोनची तपासणी करुन घटनांचा क्रम निश्चित केला जाऊ शकतो. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात येत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने कुकी आणि मैतई समुदायांच्या प्रमुखांबरोबर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या केल्या आहेत. दोन्ही समुदयाबरोबर चर्चेच्या सहा फेऱ्या झाल्या आहेत. मणिपूरमध्ये शांतता निर्माण करण्यासाठी 35,000 लष्कर आणि CRPF जवान तैनात करण्यात आले आहेत.

सूत्रांनी सांगितले की, मणिपूरमध्ये लष्कर, सीआरपीएफ (CRPF) आणि सीएपीएफचे 35000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.

याशिवाय, सुरक्षा कर्मचार्‍यांनी मैतईबहुल खोऱ्यातील भाग आणि कुकी-बहुल डोंगराळ भागांमध्ये एक बफर झोन तयार केला आहे.

दुसरीकडे, मणिपूरमध्ये बुधवारी, 19 जुलै रोजी दोन महिलांचा नग्न परेडचा व्हिडिओ समोर आला, ज्यामुळे देशाच्या विविध भागांमध्ये देशव्यापी संताप आणि निषेध व्यक्त करण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा व्हिडिओ 4 मे चा आहे.

मणिपूरमध्ये अनेक महिन्यांपासून हिंसाचार सुरु आहे

मणिपूरमध्ये अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा या मागणीला विरोध करण्यासाठी डोंगरी जिल्ह्यांमध्ये 3 मे रोजी आयोजित 'आदिवासी एकता मार्च' दरम्यान हिंसाचार भडकल्यापासून मणिपूरमध्ये 160 हून अधिक लोक ठार झाले आहेत आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत.

मैतई समुदायाची राज्यात 53 टक्के लोकसंख्या आहे. ते प्रामुख्याने इम्फाळ खोऱ्यात राहतात. त्याचवेळी, नागा आणि कुकी सारख्या आदिवासी समुदायांची लोकसंख्या 40 टक्के आहे आणि ते बहुतेक डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात.