नवी दिल्ली: डीपफेक, प्रचारकी मजकूर आणि अन्य फेरफार केलेला अथवा बेकायदा कंटेंट रोखण्यासाठी ‘मेटा’ने अल्गोरिदममध्ये बदल करावेत आणि त्यासाठीच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा सादर करावा, अशा सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दिल्या आहेत.

सरकारकडून ‘मेटा’च्या प्लॅटफॉर्मवरील डीपफेक, बाललैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट आणि अन्य हानिकारक आशयाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आल्यानंतर, काही दिवसांत ‘मेटा’च्या कामकाजाची छाननी अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने या मुद्द्यांबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर, मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवरील बाललैंगिक शोषण आणि डीपफेक सामग्रीशी संबंधित त्रुटींबद्दल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी यापूर्वी माफी मागितली होती. ‘मेटा’च्या तांत्रिक पथकाची शुक्रवारी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली.

या बैठकीत ‘मेटा’ने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील हानिकारक कंटेंट शोधण्याची आणि त्यावर कारवाई करण्याची सध्याची यंत्रणा स्पष्ट केली. मात्र, डीपफेक, प्रचारकी मजकूर आणि फेरफार केलेल्या माध्यमांचा प्रसार रोखण्यासाठी अल्गोरिदममध्ये ठोस बदल करण्याचा आग्रह अधिकाऱ्यांनी धरला.

‘मेटा’च्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

कोणत्या वापरकर्त्याला कोणता कंटेंट दाखवायचे हे ‘मेटा’चे अल्गोरिदम ठरवितात. ‘मेटा’ स्वतः कंटेंट निवडून वापरकर्त्याला दाखवत असेल, तर ती गोष्ट त्यांच्या मध्यस्थ दर्जाशी सुसंगत आहे का, असा प्रश्न केंद्र सरकारकडून उपस्थित होत आहे.

केंद्राच्या ‘मेटा’ला सूचना

डीपफेक, प्रचारकी मजकूर रोखणारा अल्गोरिदम सक्षम करा

हानिकारक कंटेंट रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा द्या

हानिकारक, अवैध, दिशाभूल करणारा कंटेंट वेगाने शोधून हटवण्यासाठी यंत्रणा सक्षम करा

कंटेंट हटवण्याच्या अधिकृत सरकारी यंत्रणांच्या विनंत्यांवर तातडीने कार्यवाही करा

डेटा स्थानिकीकरणाच्या नियमांचे पालन करा.