मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी आणि शाही इदगाह मशीद वादावर न्यायालयात सुनावणी होणार असून, मथुरा जिल्हा न्यायालयाने या प्रकरणी खटला चालवण्यास परवानगी दिली. मथुरा जिल्हा न्यायालयाने शाही ईद गाह मशीद हटवल्याप्रकरणी ट्रायल कोर्टाला सुनावणीची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणी वकील मुकेश खंडेलवाल म्हणाले की, फिर्यादीने कनिष्ठ न्यायालयात दावा दाखल केला होता आणि फिर्यादीला दावा करण्याचा अधिकार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. मथुरा (Mathura) जिल्हा न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने आता कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश चुकीचा असल्याचे सांगत त्याला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती वकील मुकेश खंडेलवाल यांनी दिली आहे. (Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid dispute)

मथुरा जिल्हा न्यायालयात कृष्ण जन्मभूमी इदगाह मशीद वादाची सुनावणी ६ मे रोजी पूर्ण झाली होती. मात्र सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. याचिकेत श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानाची 13.36 एकर जमीन परत मिळावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. सुमारे चारशे वर्षांपूर्वी औरंगजेबाच्या आदेशाने त्यातील मोठ्या भागावरील मंदिर पाडल्यानंतर त्या जागेवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून केशवदेव टिळा आणि शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता.

या याचिकेतही संसदेने संमत केलेल्या धर्मस्थळ कायदा 1991 ला आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन आणि कायदा व सुव्यवस्था हे सर्व राज्याच्या यादीतील विषय आहेत. यासंदर्भात कायदे आणि नियम बनवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना आहेत. अशा परिस्थितीत संसदेने हा कायदा करून राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप केला आहे.

केंद्राचे हे अतिक्रमण करणारे पाऊल राज्यघटनेच्या संघराज्य व्यवस्थेला हानी पोहोचवणारे आहे, त्यामुळे न्यायालयाने ते बेकायदेशीर ठरवून ते रद्द करावे. भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशदेव खेवत, मौजा मथुरा बाजार शहर यांच्या वतीने वकील रंजना अग्निहोत्री आणि इतर सहा यांनी हा खटला दाखल केला आहे.