Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निर्णय देताना महिलांना अटक करण्याचे नियम स्पष्ट केले. सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी महिलांना अटक न करण्याचा नियम केवळ मार्गदर्शक तत्व असून तो अनिवार्य नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर पोलिसांना हवे असेल तर ते हा नियम मोडू शकतात. न्यायमूर्ती जी आर स्वामीनाथन आणि एम जोथीरामन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, 'या तरतुदीमागे एक चांगले कारण आहे.' मात्र, अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी हा इशारा आहे. जर पोलिसांनी हा नियम पाळला नाही तर अटक बेकायदेशीर ठरणार नाही. परंतु अधिकाऱ्याला तो नियम का पाळू शकला नाही याची कारणे द्यावी लागतील.

नियमात दोन गोष्टी सांगितल्या

दरम्यान, या नियमात दोन गोष्टी सांगितल्या आहेत. पहिले म्हणजे, विशेष प्रकरणे वगळता, महिलांना सूर्यास्त आणि सूर्योदयाच्या दरम्यान अटक करता येत नाही. दुसरे म्हणजे, विशेष प्रकरणांमध्येही, स्थानिक दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी पहिल्यांदा घ्यावी लागते. मात्र, विशिष्ट प्रकरण काय असेल हे नियमात सांगितलेले नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सलमा विरुद्ध स्टेट या प्रकरणात एका न्यायाधीशाने महिलांच्या अटकेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती.

BNS च्या कलम 43 मध्ये बदल होईल!

न्यायमूर्तींनी पुढे म्हटले की, 'आम्हाला असे वाटते की, ही मार्गदर्शक तत्त्वे नियमांच्या भाषेचा पुनरुच्चार करतात. यातून पोलिसांच्या समस्यांवर तोडगा निघत नाही. आम्ही पोलिस विभागाला पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे निर्देश देतो. परंतु या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये विशेष प्रकरणे कोणती असतील हे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे. तसेच, भारतीय कायदा आयोगाने त्यांच्या 154 व्या अहवालात सुचवल्याप्रमाणे विधिमंडळ BNS च्या कलम 43 मध्ये देखील बदल करु शकते.'

महिला पोलिसांवरील कारवाई रद्द करण्यात आली

सूर्यास्तानंतर एका महिलेला (Women) अटक केल्याबद्दल पोलिस निरीक्षक अनिता आणि हेड कॉन्स्टेबल कृष्णावेनी यांच्यावरील कारवाईचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला. परंतु न्यायालयाने उपनिरीक्षक दीपा यांच्याविरुद्धचा आदेश रद्द करण्यास नकार दिला. दीपावर न्यायालयासमोर चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप होता.

'पण पोलिसांनी अनावश्यक फायदा घेऊ नये'

दुसरीकडे मात्र, मार्गदर्शक तत्वे बनवताना पोलिसांनी (Police) याचा चुकीचा फायदा घेऊ नये. कोणत्याही महिलेला रात्रीच्या वेळी विनाकारण अटक करु नये. यासाठी पोलिसांनी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत. जेणेकरुन पोलिसांना कळेल की, ते कधी नियम मोडू शकतात आणि कधी नाही. हा निर्णय महिलांची सुरक्षा आणि पोलिसांची जबाबदारी यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न आहे, असेही न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले. दरम्यान, पुढे काय होते आणि पोलिस कोणती नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे बनवतात हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.