Madhya Pradesh Government: आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश सरकार सक्रिय झाले आहे. राज्य सरकारकडून एकापाठोपाठ एक अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. दरम्यान, मध्य प्रदेशात ट्रान्सजेंडर्सच्या हक्कांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, मध्य प्रदेशमध्ये आता सरकार (Government) ट्रान्सजेंडर्सना सरकारी नोकऱ्या देणार आहे. म्हणजेच आता थेट भरतीमध्ये ट्रान्सजेंडरचा समावेश होणार आहे. याबाबतचे पत्र सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी जारी केले. सरकारच्या दस्तऐवजांमध्ये आता स्त्री-पुरुषांसोबत ट्रान्सजेंडर हा शब्दही लिहिला जाईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारी नोकरीचा हक्क मिळेल

आता राज्य सरकारने निर्देशित केलेल्या भरतीमध्ये ट्रान्सजेंडरनाही संधी दिली जाणार आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने हे पत्र अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सर्व विभागप्रमुख, जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व कार्यालयांना पाठवले आहे.

प्रत्यक्षात राज्य सरकारच्या सर्व दस्तऐवजांमध्ये ज्या ठिकाणी लिंग या कॉलममध्ये बायसेक्शुअल हा शब्द वापरला जाईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

दारुबाबत निर्णय

नुकतीच राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती. या मंत्रिमंडळ (Cabinet) बैठकीची माहिती देताना मंत्री नरोत्तम मिश्रा म्हणाले होते की, राज्यात जिथे जिथे बसण्याची आणि दारु पिण्याची व्यवस्था असेल तिथे दारुची दुकाने आणि बार बंद केले जातील.

तसेच, शैक्षणिक संस्थांच्या 100 मीटर परिसरात दारुविक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यानंतरही जनावरे, पिके आदींच्या सहाय्य शुल्काच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी राज्यात जोरात सुरु आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकार सक्रिय दिसत आहे.