Live-in Relationship is often just a time pass, there is no authenticity and stability in these types of relationships, Allahabad High Court:

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना मोठा धक्का बसला आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये म्हणजे अनेकदा केवळ टाइमपास असतो. या प्रकारच्या संबंधांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि स्थिरता नसते. या टिप्पण्यांसह अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आंतरधर्मीय लिव्ह-इन जोडप्याला पोलिस संरक्षण देण्यास नकार दिला.

वास्तविक ही याचिका हिंदू मुलगी आणि मुस्लिम मुलाच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी मुलीच्या कुटुंबीयांनी मुलाविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. मुलगा गुंड आणि बेरोजगार असल्याचे मुलीच्या कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. तो मुलीचे आयुष्य आणि भविष्य दोन्ही उध्वस्त करेल. यानंतर जोडप्यांनी एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होते.

न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद अझहर हुसैन इद्रीसी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.

खंडपीठाने म्हटले, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये लिव्ह-इन संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे यात शंका नाही, परंतु 20-22 वर्षे वयाच्या जोडप्याच्या दोन महिन्यांच्या नातेसंबंधात, आम्ही अशी अपेक्षा करू शकत नाही की हे जोडपे इतक्या तात्पुरत्या नातेसंबंधांवर गंभीरपणे विचार करण्यास सक्षम असेल.

काय आहे प्रकरण?

एका हिंदू मुलीने आणि एका मुस्लिम मुलाने न्यायालयात याचिका दाखल करून संरक्षणाची मागणी केली होती.

या प्रकरणी मुलीच्या कुटुंबीयांनी मुलाविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. हा एफआयआर रद्द करण्याची मागणी जोडप्यांनी केली होती.

वकिलाने जोडप्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगितले, दोघेही प्रौढ आहेत. एकमेकांवर प्रेम करतात. त्यांंना लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहायचे आहे. आणि त्यांना त्यांचे भविष्य ठरवण्याचा अधिकार आहे.

दुसरीकडे, एफआयआर दाखल करणाऱ्या मुलीच्या मावशीने जोडप्याच्या याचिकेला विरोध केला आणि सांगितले की, यूपी गँगस्टर अॅक्टच्या कलम 2,3 अंतर्गत मुलाविरुद्ध आधीच एफआयआर नोंदवला गेला आहे. तो रोडरोमिओ आहे. आणि असं असताना, ज्याला स्वतःचं भविष्य नाही तो मुलीचं आयुष्य नक्कीच उद्ध्वस्त करेल.

न्यायालय काय म्हणाले?

खटल्यातील तथ्ये लक्षात घेऊन न्यायालयाने आपल्या आदेशात अशा संबंधांवर आक्षेप घेतला. तथापि, असेही म्हटले आहे की, त्यांच्या मतांचा चुकीचा अर्थ लावला जाऊ नये कारण ते याचिकाकर्त्यांचे असे संबंध प्रमाणित करत आहेत. कायद्यानंतर सुरू झालेल्या कायदेशीर कारवाईपासून त्यांचे संरक्षण करत आहे.

पुढे न्यायालयाने असेही म्हटले की, असे नातेसंबंध प्रामाणिकपणापेक्षा अधिक मोहाचे असतात आणि त्यामुळे अनेकदा टाईमपास होतो, जो तात्पुरता असतो, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने चौकशीच्या टप्प्यात याचिकाकर्त्याला कोणतेही संरक्षण देण्यास नकार दिला.