Former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia: दारु घोटाळ्यात अटक करण्यात आलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना शुक्रवारी न्यायालयाकडून दुहेरी झटका बसला. एकीकडे त्यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी 21 मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे त्यांना 17 मार्चपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.

दरम्यान, ईडीने त्यांना राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टात हजर केले आणि 10 दिवसांची कोठडी मागितली. एक तासाहून अधिक काळ दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ईडीचा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन सिसोदिया यांना 7 दिवसांच्या कोठडीवर पाठवले.

तसेच, न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना ईडीने सांगितले की, मद्य धोरणात काही लोकांना फायदा झाला. मद्य धोरणात जनमताचा विचार करण्यात आला नाही. नियम बदलण्यात आले आणि फायदा मिळवून देण्याचे कारस्थान रचले गेले.

पुढील चौकशीसाठी त्यांच्या कोठडीची आवश्यकता आहे. मूळ अहवाल आणि अंतिम मसुदा न्यायालयासमोर (Court) ठेवण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, न्यायमूर्तींनी विचारले की, मार्जिन 5% वरुन 12% का केले? त्यावर न्यायमूर्तींना सांगण्यात आले की, मंत्री गटाने ते ठरवले आणि ते धोरणात समाविष्ट केले.

ईडीने म्हटले की, सिसोदिया आणि सरकारच्या (Government) वरिष्ठ मंत्र्यांना पूर्ण माहिती होती आणि त्यांच्या सांगण्यावरुनही नियम बदलले गेल्याचे पुरावे आहेत.

त्याचबरोबर, एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला. सिसोदिया तपासात सहकार्य करत नसल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. काही गोष्टी मंत्र्यांच्या गटाशी कधीच चर्चिल्या जात नव्हत्या, फक्त एकाच व्यक्तीला माहीत होते. ईडीने आप नेते विजय नायर यांचेही नाव घेतले आणि ते या संपूर्ण कटामागील सूत्रधार असल्याचे सांगितले.

ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, प्रॉफिट मार्जिन 12% पर्यंत वाढवण्याबाबत GoM बैठकीत कधीही चर्चा झाली नाही. तुम्ही असे कसे म्हणू शकता, असे न्यायालयाने विचारले, तेव्हा ईडीने सांगितले की, उत्पादन शुल्क आयुक्त आणि इतरांनी चौकशीदरम्यान सांगितले.

ईडीने पुढे सांगितले की, साऊथ लॉबीने 100 कोटी रुपयांची लाच दिली. विजय नायर साऊथ लॉबी आणि दिल्ली यांच्यातील मध्यस्थ होता. नायर आणि के कविता यांच्यात चर्चा व्हायची.

ईडीने सांगितले की, दिनेश अरोरा यांनी सांगितले की, आपचे खासदार संजय सिंह यांनी त्यांना फोन करुन निवडणुकीसाठी निधी गोळा करण्यास सांगितले. सिसोदिया अरोराच्या रेस्टॉरंट कोर्टयार्डलाही जायचे.

तसेच, या कटासाठी सिसोदिया यांनी इतरांच्या नावाने मोबाईल फोन आणि सिमकार्ड खरेदी केल्याचेही ईडीने म्हटले आहे.

याचा वापर घोटाळ्याच्या कटासाठी करण्यात आला. मनीष सिसोदिया यांच्या चौकशीसाठी ईडीने 10 दिवसांची कोठडी मागितली आहे, जेणेकरुन ते कटाच्या मूळापर्यंत पोहोचू शकतील आणि या प्रकरणात सिसोदिंयाचा इतरांसोबत सामना करु शकतील.

मनीष सिसोदिया यांच्या वकिलाने सांगितले की, एका पैशाचीही हेराफेरी आतापर्यंत सिद्ध झालेली नाही. धोरणे बनवण्यासाठी सरकार निवडले जाते आणि ते धोरण बनवण्यापूर्वी अनेक विभागांतून जाते. धोरणे बनवण्यात सरकारी नोकरशाहीचा सहभाग असतो.

मद्य पॉलिसीची फाईलही एलजीकडे पाठवली होती. जामिनाच्या एक दिवस आधी सिसोदिया यांना अटक करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

त्यांच्या गृहीतकाच्या आधारे ईडीने अटक केली. वकिलाने असेही सांगितले की, सिसोदिया यांना पैसे मिळालेले नाहीत.