Justice Revathi Mohite Dere Bench Grants Protection to Lesbian Couple: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर, महाराष्ट्र पोलिसांनी याचिकाकर्त्याच्या कुटुंबातील एका लेस्बियन जोडप्याला संरक्षण देण्याचे मान्य केले आहे.

याचिकाकर्त्यांपैकी एका महिलेला तिच्या कुटुंबाकडे परत जाण्यास भाग पाडण्यात आले होते.

ही माहिती संजल्यानंतर खंडपीठाचे नेतृत्त्व करत असलेल्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी हे निरिक्षण नोंदवले. त्या, म्हणाल्या अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी संवेदनशीलता दाखवावी आणि प्रौढांना अशी वागणूक देऊ नये,

न्यायमूर्ती डेरे यांनी सरकारकडून आश्वासन घेतले की, याचिकाकर्त्यांना एक पोलिस अधिकारी नियुक्त केला जाईल ज्याच्याशी ते आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क साधू शकतील.

वकील विजय हिरेमठ यांच्या मार्फत केलेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की,

या जोडप्याच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या निवासस्थानाचे ठिकाण गुप्त ठेवण्यात आले आहे. त्यांचे लोकेशन याचिकाकर्त्याच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचू नये, असेही न्यायालयाकडून पोलिसांना सांगण्यात आले आहे.

याचिकेनुसार, महाराष्ट्राबाहेर राहणारा २८ वर्षीय याचिकाकर्ता तरुणी एप्रिलमध्ये घरातून पळाली आणि महाराष्ट्रातील दुसऱ्या याचिकाकर्त्याच्या घरी आली. दुसऱ्या याचिकाकर्त्याच्या कुटुंबाने या जोडप्याचा स्वीकार केला.

मात्र, त्यानंतर प्रथम याचिकाकर्त्याला पोलीस ठाण्यात बोलावून 9 तासांत तिची जबानी नोंदवण्यात आली, असा आरोप आहे.

या सर्व प्रकारामुळे भयभीत झालेले, हे जोडपे कोणताही धोका नको म्हणून कर्नाटकला पळून गेले.

पोलिसांवर याचिकाकर्त्यांचे आरोप

कर्नाटकातही पहिल्या याचिकाकर्त्या तरुणीला पोलीस ठाण्यात बोलावून धमकी दिली होती. जर ती तिच्या कुटुंबाकडे परत आली नाही तर दुसऱ्या याचिकाकर्त्याला तरुणीला अटक केली जाईल, असा आरोप आहे.

काही दिवसांनी पहिल्या याचिकाकर्त्या तरुणीने पुन्हा आपले घर सोडले आणि महिला आयोगाला पत्र लिहून संरक्षणाची मागणी केली.

याचिकाकर्ते महाराष्ट्रात पुन्हा एकत्र आले आहेत आणि अज्ञात स्थळी राहत आहेत. परंतु त्यांना त्यांच्या जीवाची भीती वाटत असल्याचे सांगत त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.