Delhi High Court:" खेळणं म्हणून मुलांचा वापर करू नका"; मुलाच्या कोठडीसाठी लढणाऱ्या पती-पत्नीला कोर्टाने फटकारले

Child Custody: वडिलांना न भेटण्यासाठी मुलावर आईचा प्रभाव असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने, मुलाचा ताबा दोन दिवसांसाठी वडिलांना देण्यास मंजूरी दिली.
Delhi High Court
Delhi High CourtDainik Gomantak
Published on: 
Updated on: 

Use of Child As Tool: अलीकडेच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका विभक्त जोडप्यामधील कोठडीच्या लढाईत पालकांकडून मुलाचा वापर खेळणं म्हणून केला जाऊ शकत नाही, असे सांगितले.

कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश अनिल कुमार यांनी मुलाशी संवाद साधताना मुलावर आईचा प्रभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी आदेशात म्हटले आहे की,

मी मुलाशी संवाद साधला आहे. मुलाने सांगितले आहे की तो त्याच्या वडिलांना भेटू इच्छित नाही कारण त्याने त्यांच्या कॉलला आधी उत्तर दिले नाही. याशिवाय वडिलांबाबत कोणतीही तक्रार किंवा आरोप नाहीत.
Delhi High Court
Harish Salve on ED: ईडीकडे अमर्याद अधिकार; जर त्यांना रोखले नाही तर कोणीही सुरक्षित नाही: हरीश साळवे यांचे सर्वोच्च न्यायालयासमोर गाऱ्हाणे

वडिलांनी असा दावा केला की कौटुंबिक न्यायालयाने त्याला आपल्या मुलाची भेट घेण्याचे विशेषाधिकार दिले परंतु केवळ न्यायालयाच्या आवारातच. परंतु असे असतानाही मुलाची आई न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नाही.

मुलाच्या वडिलांनी आरोप केला आहे की, मुलाच्या मनात प्रतिकूल आणि वैमनस्यपूर्ण वृत्ती निर्माण करण्यासाठी पत्नी सतत मुलाला शिकवते आणि त्याचे ब्रेनवॉश करते.

दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने यावर जोर दिला की मूल "दोन्ही पालकांच्या प्रेमाचा आणि आपुलकीचा हक्कदार आहे." त्यात नमूद केले आहे की, "या परिस्थितीत, मुलाला वडिलांशी भेटण्याची परवानगी देण्यास पत्नीने स्पष्ट नकार दिला असताना, याचिकाकर्त्याला (वडिलांना) काही दिवसांसाठी मुलाचा ताबा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही,".

Delhi High Court
Mumbai High Court: चला पुन्हा या! वकिलाची छोटीशी चूक अन् सुनावणी घेण्यास न्यायालयाचा नकार

न्यायालयाने वडिलांना मुलाचा ताबा फक्त दोन दिवसांसाठी दिला आणि स्पष्ट केले की जर आदेशाचे पालन केले नाही तर, यामध्ये पोलिसांना लक्ष घालावे लागेल.

वडिलांनी याचिका दाखल करत मुलाचा ताबा मिळावा अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याला त्याच्या विभक्त पत्नीने दाखल केलेल्या घरगुती अत्याचाराच्या खटल्याचा सामना करावा लागत आहे, पतीने तिला मासिक पेमेंट देण्यास सहमती दिल्यानंतर डिसेंबर 2022 मध्ये त्याला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली होती.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

Supreme Court Major Judgement
Supreme Court Delhi barricades
Goa HC rejects ECI stay request
Karnataka High Court Ruling
Goa News in Marathi - Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com