कोलकाता बलात्कार प्रकरणी आज (22 ऑगस्ट, गुरुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने ममता सरकारला फटकारले. तुम्ही घटनास्थळाला संरक्षित का केले नाही, असा सवाल न्यायालयाने ममता सरकारला केला. एफआयआर दाखल करण्यास तुम्ही विलंब केला. तपासाच्या नियमांकडेही दुर्लक्ष केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, सकाळी 10:10 वाजता रुग्णालयातून माहिती मिळाली की पीडित डॉक्टर महिला अर्धनग्न अवस्थेत पडली आहे. मेडिकल बोर्डचे म्हणणे आहे की, जबरदस्ती होण्याची शक्यता आहे. तर पोस्टमॉर्टमनंतर ज्या ठिकाणी घटना घडली त्या घटनास्थळाला घेरावबंदी करण्यात आली.

न्यायालयाने म्हटले की, ''आम्ही तुमचे रेकॉर्ड पाहत आहोत. हा अनैसर्गिक मृत्यू नाही. पोस्टमॉर्टमनंतर रात्री उशिरा एफआयआर दाखल करण्यात आला. तुम्ही जीडी (जनरल डायरी) मध्ये अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद केली.'' याआधी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला होता. तपास यंत्रणेने सीलबंद कव्हरमध्ये स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला. आतापर्यंतच्या तपासाची माहिती एजन्सीने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती. पोलिसांच्या तपासातील निष्काळजीपणाची माहिती सीबीआयने न्यायालयाला दिली. संशयाच्या आधारे चौकशी केलेल्या लोकांची माहितीही तपास यंत्रणेने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.

‘सीबीआय तपास सुरु करणे हे आव्हान’

आरोपीचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल कुठे आहे, अशी विचारणा सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी केली. सरन्यायाधीश म्हणाले की, तो आम्हाला दिला गेलेला नाही. त्यावर ममता सरकारची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, हा केस डायरीचा भाग आहे आणि तो सादर करण्यात आला आहे. त्यावर सीबीआयचे वकील एसजी तुषार मेहता यांनी सांगितले की, आम्ही 5 व्या दिवशी गुन्ह्याच्या ठिकाणी पोहोचलो. सीबीआयसाठी हा तपास करणे आव्हानात्मक आहे कारण गुन्ह्याची जागा बदलण्यात आली. त्यावर सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, अंत्यसंस्कारानंतर रात्री 11:45 वाजता पहिला एफआयआर दाखल करण्यात आला. प्रथमदर्शनी पीडितेच्या पालकाला सांगण्यात आले की, ही आत्महत्या आहे, नंतर मृत्यू... मात्र रुग्णालयातील पीडितेच्या मित्रांनी व्हिडिओग्राफीचा आग्रह धरला तेव्हा त्यांना त्यामध्ये काहीतरी गडबड झाल्याचा संशय आला.

कपिल सिब्बल म्हणाले की, ते दिवसभराची जीडी दाखवत आहेत. जर तुम्ही मॅजिस्ट्रेट रिपोर्ट पाहिला तर UD (अनैसर्गिक मृत्यू) ची वेळ नमूद केली आहे. कपिल यांच्या या म्हणण्यावर न्यायमूर्ती पार्डीवाला म्हणाले की, फौजदारी कायद्यात पोलिसांनी जी कार्यपद्धती अवलंबली ती सीआरपीसी किंवा मी माझ्या 30 वर्षांत पाहिलेली गोष्ट नाही. त्यामुळे यूडी रिपोर्टनंतर पोस्टमार्टम झाले हे खरे आहे का? न्यायमूर्ती पार्डीवाला पुढे म्हणाले की, सहायक पोलिस अधीक्षकांचे वर्तनही अत्यंत संशयास्पद आहे. ते असे का वागले?

सरन्यायाधीशांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले

यावर कपिल सिब्बल म्हणाले की, ती एक महिला आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, आता तुमची कागदपत्रे पाहा. सकाळी 5:20 वाजता जीडी एन्ट्री, सकाळी 10:10 वाजता महिला अर्धनग्न अवस्थेत असल्याची माहिती रुग्णालयातून मिळाली, मेडिकल बोर्डाकडून सांगण्यात आले की, ही जबरदस्ती असून जीडी एन्ट्रीची शक्यता असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. यावरुन दिसते की, पोस्टमॉर्टमनंतर घटनास्थळी घेरावबंदी करण्यात आली.

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, न्यायदंडाधिकारी यांनी व्हिडिओग्राफी अंतर्गत मृतदेहाची तपासणी केली असता काही आक्षेपार्ह साहित्य मिळाले. ऑन ड्युटी आरएमओने तपास केला. आम्ही नावे घेत नाही, स्पष्टपणे पाहा की रात्री 11:30 वाजता अधिकारी पोलिस ठाण्यात परतल्यानंतर UD गुन्हा दाखल झाला. पोस्टमॉर्टमनंतर ही केस डायरी आहे. हे आता स्पष्ट झाले आहे.

सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, तुमचा संशय रास्त आहे, पण तुम्ही अहवाल पाहा, त्यावर दंडाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली आहे. कपिल यांच्या म्हणण्यावर एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, आम्हाला न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले असेल तर लवकरात लवकर याचा खुलासा करण्यात यावा.

सिब्बल म्हणाले की, आम्हाला असे काहीतरी दाखवायचे आहे ज्यावर स्पष्ट होईल की, आम्ही तपास करत होतो. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, जप्ती यादी या सर्वांमध्ये UD केस रिपोर्टची वेळ आणि नंबर आहेत. तपास अहवालातही ही बाब समोर आली आहे. त्या रात्री साडेआठच्या आधी काय घडले हे सर्व काही डायरीत आहे. मात्र माझा प्रश्न आहे की, मूळ सीडी रात्री साडेअकरा वाजता सीबीआयला कशी काय देण्यात आली?