कोलकाता: जोपर्यंत एखदा व्यक्ती सेक्स वर्करचे आर्थिक शोषण करत असल्याचे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत ग्राहकावर Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 या कायद्या अंतर्गत कारवाई करता येणार नाही, असा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने (Kolkata high court) दिला आहे. केवळ लैंगिक सुखासाठी वेश्यालयात जाणारा ग्राहकाला या कायद्याअंतर्गत जबाबदार धरता येणार नाही, असे कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सांगितले. (Kolkata High Court)

एका एनआरआय व्यावसायिकाविरुद्धचे आरोपपत्र रद्द करताना हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. "न्यायालयात सादर केलेल्या सामग्रीच्या आधारे असे दिसते की, बाहेरच्या देशात राहणारा भारतीय नागरिक दुबई मधून कोलकाता येते विमानाने आला होता. आणि पैश्यांसाठी शरीर संबंध ठेवण्यास तयार झाला होता. त्याचे सेक्स वर्करने आर्थिक शोषण केल्याचे, त्या ठिकाणी वारंवार जाणे किंवा सेक्स वर्करसोबत नेहमीचे गैरवर्तन केल्याचे तपासात आढळून आलेले नाही, जोपर्यंत त्याने हा गुन्हा केल्याचे सिद्ध करणे तोपर्यंत निर्णय देणे अशक्य असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे.

हे प्रकरण जानेवारी 2019 चे आहे, जेव्हा एनआरआय व्यावसायिकाने दावा केला की तो दुबईहून कोलकाता येथे पोहोचला आहे. त्याला पाठदुखीचा त्रास आहे आणि इंटरनेटवरून एक मसाज पार्लर शोधून सीआर एव्हेन्यूवर पोहोचला. जेव्हा मालिश करणारा त्याच्याकडे गेला तेव्हा पोलिसांनी त्या ठिकाणी छापा टाकला आणि त्याच्यासह सर्वांना अटक केली. त्यानंतर त्यांला अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला.

पोलिसांनी सांगितले की, व्यावसायिकाला वेश्यागृहात रंगेहात पकडण्यात आले. या छाप्यात आठ महिलांसह 10 जणांना अटक करण्यात आली. त्यांनी सांगितले की, हा व्यावसायिक एका सेक्स वर्करसोबत गैरवर्तन करतांना सापडला होता. न्यायमूर्ती अजॉय कुमार मुखर्जी यांनी सोमवारी सांगितले की, “एखाद्या व्यक्तीचे लैंगिक शोषण किंवा त्याचा गैरवापर करणे, किंवा व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी वेश्याव्यवसाय करत असताना आढळली. कायद्यांतर्गत परिभाषित केल्यानुसार एखादी व्यक्ती दुसर्‍या व्यक्तीची मागणी करताना किंवा फूस लावताना आढळते तेव्हा या कायद्यानुसार ती व्यक्ती दंडनीय आहे. सध्याची याचिकाकर्ता वेश्याव्यवसायाच्या कमाईवर जगत असल्याचे सुचवू शकेल अशी कोणतीही सामग्री मला केस डायरीमध्ये सापडली नाही, असे न्यायालयाने सांगतिले.

दरम्यान या प्रकरणी ज्या सेक्स वर्करसोबत हा व्यवसायी सापडला त्यानेही पोलिसांकडे कोणतीही जबरदस्ती केली नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे.