ED Raid vs IT Raid: भारत सरकारच्या अनेक एजन्सी आहेत, ज्या वेळोवेळी वेगवेगळ्या प्रकारच्या केसेस हाताळतात. यापैकी दोन मुख्य एजन्सी म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि आयकर विभाग (ITD). दोन्ही एजन्सी आर्थिक बाबी पाहतात पण दोघांच्या कामाच्या पद्धती थोड्या वेगळ्या आहेत.

अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि आयकर विभाग (ITD) या देशातील दोन भिन्न सरकारी संस्था आहेत, ज्यांच्याकडे आर्थिक अंमलबजावणी आणि कर आकारणीच्या क्षेत्रात वेगवेगळ्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या आहेत.

त्याचबरोबर दोन्ही यंत्रणा गरज पडेल तेव्हा छापे टाकतात. तथापि, दोन्ही एजन्सी छापे का टाकतात आणि त्यांच्या छाप्यांमध्ये काय फरक आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? चला तर मग त्याबद्दल जाणून घेऊया...

अंमलबजावणी संचालनालय (ED)

अंमलबजावणी संचालनालय ही वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत भारतातील कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि मनी लॉन्ड्रिंग, परकीय चलन उल्लंघन आणि आर्थिक फसवणूक यासारख्या आर्थिक गुन्ह्यांशी लढण्यासाठी हे प्रामुख्याने जबाबदार आहे. ईडी या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांचा तपास करते आणि आर्थिक अनियमितता टाळण्यासाठी आणि शिक्षा करण्यासाठी योग्य कारवाई करते.

ही शक्ती आहे

यामध्ये शोध घेणे, मालमत्ता जप्त करणे आणि बेकायदेशीर कामांमध्ये गुंतलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. ED केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI), भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि प्राप्तिकर विभाग (ITD) यांसारख्या इतर विविध एजन्सींच्या समन्वयाने पुरावे गोळा करण्यासाठी आणि आर्थिक प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांविरुद्ध मजबूत खटले तयार करण्यासाठी काम करते.

आयकर विभाग (ITD)

आयकर विभाग ही केंद्र सरकारची एजन्सी आहे, जी भारतातील (India) प्रत्यक्ष कर आकारणी कायद्यांचे प्रशासन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार आहे. त्याचे प्राथमिक लक्ष आयकराचे मूल्यांकन, संकलन आणि अंमलबजावणी यावर आहे.

आयटी विभाग कर कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करतो, लेखापरीक्षण करतो, करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांची चौकशी करतो आणि कर थकबाकीच्या वसुलीसाठी आवश्यक कारवाई करतो.

ही शक्ती आहे

आयटी विभागाला कराचे मूल्यांकन करणे, कर नोटीस जारी करणे, छापे घालणे आणि करचोरी किंवा अघोषित उत्पन्नाशी संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. हे करदात्यांना मार्गदर्शन, कर रिटर्न प्रक्रिया आणि कर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करुन ऐच्छिक अनुपालनास प्रोत्साहन देते.

मुख्य फरक

जरी दोन्ही एजन्सी आर्थिक बाबी हाताळत असल्या तरी मुख्य फरक त्यांच्या कौशल्याच्या क्षेत्रात आणि गुन्ह्यांचे स्वरुप ते प्रामुख्याने तपासतात. ईडी प्रामुख्याने आर्थिक गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करते जसे की, मनी लाँडरिंग (Money Laundering) आणि परकीय चलन उल्लंघन, तर आयटी विभाग प्रामुख्याने आयकर कायद्यांची अंमलबजावणी आणि कर चुकवेगिरीशी सामना करते. कोणत्याही प्रकारची आर्थिक अनियमितता आढळल्यास दोन्ही संस्था छापे टाकतात.