Kerala High Court: केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कॉमर्शियल बिल्डिंग पाडून प्रार्थनास्थळ बनवण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्तींनी या खटल्याचा निकाल देताना म्हटले की, 'अशाप्रकारे प्रार्थनास्थळे बनवली तर लोकांना राहण्यासाठी जागा कमी पडेल.' याप्रकरणी नूरुल इस्लाम यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली.

दरम्यान, याचिकाकर्त्याने कॉमर्शियल बिल्डिंग पाडून तिथे नमाजासाठी जागा तयार करण्याचे आवाहन केले होते. निलांबूरमधील थोटेक्कड येथील रहिवासी असलेल्या या व्यक्तीने याचिकेत मल्लापुरमचे जिल्हाधिकारी, एसएसपी, स्थानिक पोलीस स्टेशनचे प्रमुख, ग्रामपंचायत आणि स्थानिक रहिवाशांना पक्षकार बनवले होते.

घरांपेक्षा मशिदी जास्त

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती म्हणाले की, '2011 च्या जनगणनेनुसार केरळमध्ये आधीच विविध समुदायांसाठी पुरेशी धार्मिक स्थळे आहेत. या याचिकेचा विचार करता, याचिकाकर्त्याने नमूद केलेल्या ठिकाणापासून 5 किमीच्या परिघात सुमारे 36 मशिदी आहेत.

ते पुढे म्हणाले की, 'घरांपेक्षा इथे दहापट प्रार्थनास्थळे आहेत. त्यामुळे इथे दुसरे प्रार्थनास्थळ का असावे हा मोठा प्रश्न आहे.' न्यायमूर्तींनी कुराणचा हवाला देत सांगितले की, 'मुस्लिम (Muslim) समाजासाठी मशिदीचे महत्त्व या पवित्र ग्रंथात सांगण्यात आले आहे. परंतु प्रत्येक गल्लीत मशीद असावी असे कुठेही म्हटलेले नाही.'

यासोबतच, न्यायमूर्तींनी केरळच्या (Kerala) मुख्य सचिवांना कोणत्याही इमारतीचे धार्मिक स्थळामध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले नाहीत. असा कोणताही आदेश देण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल घेण्यात यावा. ते पुढे म्हणाले की, 'असा कोणताही अर्ज घेताना मुख्य सचिवांनी लक्षात ठेवावे की, जवळच्या प्रार्थनास्थळाचे अंतर नमूद करणे आवश्यक आहे.'

देव सर्वत्र आहे

न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, 'देवाचे वास्तव्य सर्वत्र आहे. इस्लाम धर्म मानणाऱ्यांना जर मशिदीतच नमाज अदा करायचा असेल तर त्यासाठी नवीन प्रार्थनास्थळाची मागणी करण्याऐवजी त्यांनी जवळच्या मशिदीत जावे.'

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, न्यायाधीशांनी सांगितले की, 'सध्या प्रत्येकाकडे वाहतुकीचे साधन आहे. ये-जा करण्यासाठी सायकलीही उपलब्ध आहेत. नमाजासाठी घरापासून 10 किंवा 100 मीटर अंतरावर प्रार्थनास्थळ असणे आवश्यक नाही.'