कर्नाटक विधानसभेमध्ये (Karnataka Legislative Assembly) शुक्रवारी ऑनलाईन जुगार (Online Gambling) आणि सट्टेबाजीला (Betting) आळा घालण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण विधेयक सादर करण्यात आले आहे. राज्याचे गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र (Arag Gyanendra) यांनी कर्नाटक पोलिस दुरुस्ती विधेयक सादर केले. राज्य सरकारने राज्यातून ऑनलाईन जुगार आणि बेटिंग बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या (State Cabinet) बैठकीमध्ये कर्नाटक पोलिस कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ऑनलाईन जुगारावर राज्य सरकारने बंदी घालण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

दरम्यान, ऑनलाईन जुगार आणि बेटिंग यासह पैसे देऊन मिळवलेल्या टोकणचा वापर हा जुगार खेळणे किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचा वापर करुन खेळावयाच्या जुगारावर आता राज्य सरकारने बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुगाराला आळा घालण्यासाठी सायबरसाईट मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून जुगार प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 मध्ये उल्लेखलेली संगणक संसाधने किंवा इतर कोणत्याही दळवळणाच्या साधनांसह सायबर साइटचा वापर समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित करुन ठेवले आहे. या नव्या कायद्यानुसार ऑनलाईन जुगार खेळणे आता आजामीनपात्र गुन्हा यापुढे ठरणार आहे.

शिवाय, यापूर्वी जुगार खेळणाऱ्यांना एक वर्ष तुरुंगवास आणि एक हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आता त्यात तीन वर्षे आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाचीही तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. तसेच लॉटरी आणि घोड्यांच्या शर्यती आणि ऑनलाईन जुगार बंदीतर्गंत कायद्यात सामाविष्ट नाहीत.