Message threatening to kill 6 judges of Karnataka High Court : कर्नाटक हाय कोर्टाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याला (PRO) कथितपणे एक व्हॉट्सअॅप मेसेज आला आहे. त्यामध्ये लिहले आहे की, पाकिस्तानी बँकेत “५० लाख रुपये जमा न केल्यास” त्याला आणि कर्नाटक हाय कोर्टाच्या सहा न्यायाधीशांना ठार मारले जाईल.

पीआरओ के मुरलीधर यांनी 12 जुलै रोजी मॅसेज मिळाल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हेगारांचा शोध सुरू केला.

त्यांच्या तक्रारीवरून 14 जुलै रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी सांगितले की ते सायबर क्राईम तज्ञांसोबत काम करत आहेत आणि अद्याप धमकी देणाऱ्यांची ओळख पटलेली नाही.

त्यांच्या निवेदनात मुरलीधर म्हणाले की, १२ जुलै रोजी संध्याकाळी ७ च्या सुमारास त्यांच्या अधिकृत मोबाईल फोनवर मॅसेज पाठवण्यात आले.

"मला बँक खात्यात (अलाईड बँक ऑफ पाकिस्तान-एबीएल) ५० लाख रुपये जमा करण्याचा मॅसेज मिळाला. तसेच, इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू भाषेतील संदेशात मला आणि उच्च न्यायालयातील इतर सहा न्यायाधीशांना ही रक्कम न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली" असे मुरलीधर यांच्या निवेदनात म्हटले आहे.

पोलिसांनी सांगितले की ते या प्रकरणात सायबर क्राईम तज्ञांसह काम करत आहेत आणि अद्याप हल्लेखोरांची ओळख पटलेली नाही.

बेंगळुरू सायबर क्राईम पोलिसांनी आयटी कायद्याच्या तरतुदींव्यतिरिक्त आयपीसी कलम ५०४ (शांतता भंग करण्याच्या हेतूने अपमान) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

बेंगळुरूच्या अॅडव्होकेट्स असोसिएशनने (एएबी) सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली आहे की दोषींवर कारवाई करण्यासाठी स्वतःहून दखल घ्यावी.

भारताच्या सरन्यायाधीशांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात, AAB चे अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की न्यायाधीशांना दिलेल्या संरक्षणाच्या संपूर्ण व्यवस्थेचे पुनरावलोकन करण्याची वेळ आली आहे.

"या घटनांचा प्रसार होऊ दिला तर, बाहेरील संस्थांना आमच्या संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी मिळेल, ज्यामुळे न्यायालयांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल."