CM Basavaraj Bommai: कर्नाटक मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मुस्लिमांसाठीचे 4 टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

मुस्लिमांसाठीचे आरक्षण 10 टक्के EWS कोट्यात ठेवले जाईल. खरे तर, भाजप ओबीसी कोट्यातील मुस्लिमांसाठीचे 4 टक्के आरक्षण संपुष्टात आणणार असल्याच्या बातम्या आधीच आल्या होत्या.

दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुकीत अशा निर्णयामुळे चांगले मताधिक्य मिळेल, असे पक्षाच्या नेत्यांना वाटते. त्यामुळे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरणही होईल, असे पक्षातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे, मुस्लीम (Muslim) समाजाच्या नेत्यांनी यावर भडक प्रतिक्रिया व्यक्त देत सरकारवर निशाणा साधला. परंतु शुक्रवारी कर्नाटक सरकारने ओबीसी कोट्यातील 4 टक्के आरक्षण रद्द केले.

तसेच, कर्नाटकातील पंचमसाली लिंगायत, कुरुबा आणि इतर समुदायांनी विविध प्रवर्गांतर्गत आरक्षणाचा दावा करत आंदोलने सुरु केली.

मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना दिलेले आरक्षण मागे घेऊन हिंदू इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण द्यावे, असे भाजपच्या (BJP) काही आमदारांचे मत होते. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, संविधानात जातीवर आधारित आरक्षणाची तरतूद आहे, मात्र धर्मावर आधारित आरक्षणाची तरतूद नाही.