Justice Nagaratna on Governer

आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष जोरदार तयारी करत आहेत. भाजप पुन्हा एकदा सत्तेत राहण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातून येत असलेले निर्णय मोदी सरकारला झटका देत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

यातच मागील काही दिवसांपासून राज्यपालांच्या भूमिकेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात असून राज्यपाल मोदी सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचे म्हटले जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिलेली विधेयके रोखण्यावरुन राज्यपालांवर टीका केली आहे.

न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, 'राज्यपालांचे काम विधेयके रोखणे नसून त्यावर निर्णय घेणे आहे. न्यायालयाला राज्यपालांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करुन द्यावी लागते ही खूप मोठी शोकांतिका आहे.' दरम्यान, B.V. नागरत्ना हैदराबाद येथील नलसार विद्यापीठातील कार्यक्रमात बोलत होत्या. याच कार्यक्रमात त्यांनी मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाचा देखील समाचार घेतला. न्यायमूर्ती नागरत्ना नोटबंदीच्या निर्णयावर म्हणाल्या की, नोेटबंदीचा फायदा काळा पैसा साठवणाऱ्यांना झाला तर सर्वसामान्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागले.

महाराष्ट्र आणि पंजाबच्या राज्यपालांच्या निर्णयांचा संदर्भ देताना न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, ''सर्वोच्च न्यायालयाला गोष्टी व्यवस्थित करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागतोय. महाराष्ट्राच्या बाबतीत (मे 2023 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकार पडल्यानंतर विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट) राज्यपालांकडे फ्लोअर टेस्ट करण्यासाठी काही ठोस पुरावे आहेत का, हा प्रश्न होता. विद्यमान सरकारने आमदारांचा विश्वास गमावला आहे, हे दाखवणारा कोणताही पुरावा त्यांच्याकडे नव्हता.''

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाही संस्थांची स्वतंत्रता अबाधित राखण्यासाठी अनेक निवाडे दिले असल्याने 2023 हे वर्ष महत्त्वाचे असल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या की, पंजाबच्या बाबतीत राज्यपालांनी चार विधेयके रोखून धरली होती. न्यायालयाने राज्यपालांना आठवण करून दिली की ते अनिश्चित काळासाठी मान्यता रोखू शकत नाहीत. राज्यपाल हे एक महत्वाचे घटनात्मक पद आहे. त्यांनी आपले कर्तव्य जबाबदारीने पार पाडावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.