Manipur Violence: मणिपूरमध्ये दोन महिलांची न्यूड परेड काढतानाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर राज्यात हिंसाचाराचे प्रकरण चांगलेच तापले. लैंगिक छळ, महिलांवरील अत्याचार यासारख्या घटना सध्या चर्चेत आहेत.

यासंदर्भात सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, सरन्यायाधीशांनी केंद्र आणि मणिपूर सरकारकडून आतापर्यंत अशी किती प्रकरणे समोर आली आहेत, याचा हिशेब मागितला.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, व्हिडिओ समोर आला आहे, मात्र महिलांच्या छेडछाडीचे हे एकमेव प्रकरण नाही. इतर अनेक महिलांच्या बाबतीत असे घडले आहे. ही काही वेगळी घटना नाही.

त्यांनी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, महिलांवरील (Women) हिंसाचार आणि छेडछाडीच्या घटनांचे निराकरण करता येईल अशी यंत्रणा आपण तयार केली पाहिजे. या यंत्रणेअंतर्गत पीडितांना न्याय मिळेल, हे ठरवावे.

दुसरीकडे, यादरम्यान दोन महिलांचे प्रतिनिधित्व करणारे कपिल सिब्बल म्हणाले की, पीडित महिलांचे म्हणणे आहे की, खटला मणिपूरबाहेर (Manipur) वर्ग करु नये. याशिवाय ते सीबीआय तपासाच्या विरोधात आहेत.

यावर केंद्र सरकारने सांगितले की, आम्ही कधीही असे म्हटले नाही की, हा खटला आसाम किंवा इतर कोणत्याही राज्यात वर्ग करण्यात यावा. हे प्रकरण मणिपूरबाहेर पाठवण्यात यावे, असे आम्ही म्हटले आहे.

तुषार मेहता पुढे म्हणाले की, या प्रकरणाची सुनावणी कुठे करायची हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवायचे आहे.

दरम्यान, सरन्यायाधीश म्हणाले की, सर्वप्रथम हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की, आतापर्यंत किती प्रकरणे समोर आली आहेत आणि किती प्रकरणे लैंगिक छळाची आहेत. 3 जुलैपासून किती गुन्हे दाखल झाले, असा सवाल त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला.

विशेष म्हणजे, यापूर्वी एक व्हिडिओ समोर आला होता, ज्यामध्ये दोन महिलांना विवस्त्र करुन परेड काढण्यात आली.

या व्हिडिओमध्ये शेकडो लोक उपस्थित होते. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली असून संसदेतही सतत गदारोळ सुरु आहे.