गुरुवारी परिसीमन आयोगाने जम्मू-काश्मीरचा निवडणूक नकाशा पुन्हा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अंतिम अहवालावर स्वाक्षरी केली आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सुपूर्द केल्यानंतर सरकारने यासंदर्भात राजपत्रही प्रसिद्ध केले आहे. आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार आता जम्मू विभागात 43 तर काश्मीर खोऱ्यात विधानसभेच्या 47 जागा असतील. तसेच, आयोगाने 16 जागा राखीव ठेवण्याची सूचना केली होती. येथे विधानसभेच्या एकूण 90 जागा आहेत. यासह लोकसभेच्या जागांची संख्या 5 झाली आहे. सीमांकन आयोगाची मुदत उद्या शुक्रवारी संपत आहे.

तसेच मिळालेल्या माहितीनुसार, परिसीमन आयोगाकडून जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनाच्या अंतिम अहवालात एकूण 90 जागा ठेवल्या जाऊ शकतात. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या एकूण 90 जागा असतील, त्यापैकी 9 जागा अनुसूचित जमातीसाठी आणि 7 अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 6 मेपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.दरम्यान आयोगाच्या वतीने या अहवालाचा मसुदा जारी करून जम्मू-काश्मीरमधून सूचना घेण्यात आल्या होत्या.

पुढे हा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मग आता अशा परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरमध्येही लवकरच निवडणुकीचा बिगुल वाजू शकतो. या पूर्वीच्या राज्यात जून 2018 पासून एकही निर्वाचित सरकार स्थापन झालेले नाही.दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच सांगितले की, सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होतील.

राजकीय पक्षांनी सीमांकन प्रक्रियेतील अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या

जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विधानसभेच्या सात जागांमध्ये वाढ होणार आहे. अहवालात जम्मू विभागात विधानसभेच्या सहा आणि काश्मीर विभागात विधानसभेच्या एका जागेत वाढ करण्यात आली आहे. प्रथमच, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या नऊ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद केली जात आहे, तर विधानसभेच्या सात जागा पूर्वीप्रमाणेच अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या नवीन विधानसभेत काश्मिरी पंडित आणि POJK स्थलांतरितांना प्रतिनिधित्व मिळू शकते.

तसेच राजकीय पक्षांनी सीमांकन प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधले गेले आणि ज्याचे दीर्घकालीन आणि गंभीर परिणाम या प्रदेशातील लोकशाहीवर होऊ शकतात. जे दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघासह जम्मू लोकसभा मतदारसंघाचा भाग होते.तर त्यांच्यामध्ये कोणतीही भौगोलिक जोडणी नाही आणि या दोन भागांमधील अंतर जम्मूपासून 500 किमीपेक्षा जास्त आहे. तसेच शोपियन जिल्ह्यापासून मुगल रोडपर्यंत जाणारा पर्यायी मार्ग हिवाळ्यात बंद असुन फक्त उन्हाळ्यातच उघडतो.

आयोगाने भाजपला फायदा करून दिल्याचा आरोप प्रादेशिक पक्ष करतात

प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी सीमांकन आयोगाचा प्रस्ताव फेटाळला आहे, असा आरोप केला आहे की केवळ भारतीय जनता पक्षाला त्यांचे राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जागा मर्यादा पुन्हा रेखाटल्या जात आहेत.

मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या, “भाजपचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी सीमांकन व्यायाम केला जातो. आयोगाने कायदा आणि संविधानाचा आदर केलेला नाही. विशेष म्हणजे, बहुसंख्य समुदाय, मग तो राजौरी, काश्मीर किंवा चिनाब खोऱ्यातील, उपेक्षित राहिला आहे. मसुदा अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर एका अर्थाने ते नाकारण्यात आले आहेत.

सीमांकन समितीच्या अहवालाबद्दल विचारले असता, जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की त्यांच्या पक्षाने समितीला सांगितले आहे की त्यांचे अस्तित्व बेकायदेशीर आहे. अब्दुल्ला म्हणाले, “आम्ही सीमांकन समितीसमोर म्हटले आहे की तिचे अस्तित्व बेकायदेशीर आहे. आम्ही परिसीमन कायद्याला आव्हान दिले आहे, म्हणजेच परिसीमन आयोगालाही आव्हान देण्यात आले आहे." "म्हणूनच आम्हाला जलद खटला आणि न्यायालयाचा निकाल हवा आहे," तो म्हणाला.

6 मार्च रोजी आयोगाला 2 महिन्यांची मुदतवाढ

अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) ने अलीकडेच जम्मू आणि काश्मीरसाठी परिसीमन आयोगाच्या मसुद्याच्या प्रस्तावाला नकार दिला आणि हा भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) बी-टीम पक्षांना फायदा मिळवून देण्यासाठी एक हास्यास्पद व्यायाम असल्याचे म्हटले. AIP नेते शिबान आशाई म्हणाले की , “आम्ही आयोगाला भेटलो नाही कारण आम्हाला या हास्यास्पद प्रथेला कोणत्याही प्रकारे वैध ठरवायचे नव्हते. 2026 पर्यंत भारतभर सीमांकन सरावावर पूर्ण बंदी असताना काश्मीरमध्ये हा सराव का होत आहे? आयोगाचा मसुदा पूर्णपणे फेटाळण्यास पात्र आहे, असे ते म्हणाले.

आयोगाला 6 मार्च रोजी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती.6 मे पूर्वी अहवाल सादर करायचा होता. मार्चमध्ये सार्वजनिक करण्यात आलेल्या ठरावाच्या मसुद्यानुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभेच्या जागांच्या संख्येत कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्याचप्रमाणे, केंद्रशासित प्रदेशाच्या संसदीय जागेवर अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी कोणतेही आरक्षण नाही.

अहवालात असे म्हटले आहे की जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या जागांची संख्या 90 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.त्यापैकी सात जागा अनुसूचित जातींसाठी आणि नऊ जागा एसटीसाठी राखीव असतील. मसुद्यात जम्मू विभागात जम्मू-रियासी आणि उधमपूर-डोडा मतदारसंघ असतील , तर काश्मीर विभागात श्रीनगर-बडगाम आणि बारामुल्ला-कुपवाडा मतदारसंघ असतील. अनंतनाग-पुंछ ही जागा दोन्ही विभागांचा भाग असेल.न्यायमूर्ती (निवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मार्च 2020 मध्ये तीन सदस्यांची स्थापना केली.