राष्ट्रीय स्तरावर जल जीवन मिशन अंतर्गत, भारतातील 117 गरीब जिल्ह्यांमधील (Aspirational Districts) घरांना नळाद्वारे पाणी पुरवठ्याच्या दरात चार पटीने वाढ झाली आहे. देशातील सामाजिक-आर्थिक आणि जपानी एन्सेफलायटीस प्रभावित जिल्ह्यांमधील सर्व घरांपैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त लोकांना आता जल जीवन मिशन अंतर्गत नळाद्वारे पाणी मिळत आहे. नाव न सांगण्याची विनंतीवरुन एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, देशातील एकूण घरांपैकी सुमारे 11.2 दशलक्ष किंवा 38 टक्के जपानी- इंसेफ्लाइटिस स्थानिक लोकांकडे आरोग्याचा स्तर सुधारण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध आहे. 2019 मध्ये ते सुमारे 2.9 टक्के होते.

फ्लॅगशिप मिशन (Flagship mission) अंतर्गत, गरीब सामाजिक -आर्थिक जिल्ह्यांमधील आणखी 11.8 दशलक्ष घरांना नळ जोडणी करण्यात आली असून नव्या आकडेवारीनुसार 2019 मध्ये ते 7.9 टक्के आहेत. जल जीवन मिशन-हर घर जल योजनेअंतर्गत, प्रत्येक ग्रामीण घराला 2024 पर्यंत नळ जोडणी दिली जाणार आहे. 2014 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जल रिपोर्टनुसार, भारतातील 120 दशलक्षाहून अधिक घरांना स्वच्छ पाणी उपलब्ध झालेले नसून हे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे.

भारतातील 189 मिलियन ग्रामीण कुटुंबे

जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, भारतात 189 मिलियन ग्रामीण कुटुंबे आहेत. अधिकृत आकडेवारी दर्शवते की, भारतातील एकूण ग्रामीण घरांपैकी 80 मिलियन किंवा 42.5% पेक्षा जास्त घरांना आतापर्यंत पेयजल मिशन अंतर्गत समाविष्ट केले गेले आहे. ग्रामीण भागात स्वच्छ पाणी आणण्यासाठी देशात अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम आहेत, जसे की 1986 मध्ये सुरु झालेले राष्ट्रीय पेयजल मिशन. परंतु जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल कार्यक्रम (प्रत्येक घरासाठी पाणी) सह, प्रत्येक घराला नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट मिशन मोडमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

पुद्दुचेरीमधील जवाहरलाल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च आणि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजमध्ये काम करणाऱ्या संशोधक सुबिता लक्ष्मीनारायणन (Subita Laxminarayanan) आणि रामकृष्णन जयलक्ष्मी यांच्या मते, खराब गुणवत्तेच्या पाण्यामुळे अतिसारासारखे आजार होतात, जे भारतात बालमृत्यूचे तिसरे प्रमुख कारण आहे. गजेंद्र शेखावत यांच्या अध्यक्षतेखाली जलशक्ती मंत्रालय ग्रामीण घरगुती जल अभियानाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करते.

दुसऱ्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याची विनंतीवर सांगितले की, योजनेच्या डिझाईननुसार पिण्याचं पाणी मिळण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा गरीब आणि सामाजिक -आर्थिक जिल्ह्यांना उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात . त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये अंमलबजावणीची गती वाढली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाने 2019-20 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियानासाठी 10,001 कोटी रुपयांची तरतूद केली. 2020-21 मध्ये 11,500 कोटी दिले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 ने मिशनसाठी 50,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली.