'It is not appropriate to do a DNA test of a rape victim's child after adoption', Bombay High Court comments:

मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बलात्कार पीडितेच्या मुलाला दत्तक दिल्यानंतर त्याची डीएनए चाचणी करणे अजिबात योग्य नाही. हे मुलाच्या कल्याणासाठी चांगले नाही.

10 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती जी.ए. सानप यांच्या एकल खंडपीठाने 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून गर्भधारणा करणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर केला होता.

या अल्पवयीन मुलीने एका मुलाला जन्म देऊन मूल दत्तक देण्यासाठी त्याला एका संस्थेला दिले होते, हे विशेष.

खंडपीठाने यापूर्वी पोलिसांकडून मुलाची डीएनए चाचणी केली की नाही हे जाणून घ्यायचे होते. त्यावर, पीडितेने बाळंतपणानंतर मूल दत्तक देण्यासाठी त्याला एका संस्थेकडे दिल्याची माहिती पोलिसांनी न्यायालयाला दिली.

मूल आधीच दत्तक घेतले आहे आणि संबंधित संस्था दत्तक घेतलेल्या पालकांची ओळख उघड करत नाही. हे योग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले, 'मुल दत्तक घेतले आहे, हे लक्षात आल्यानंतरही त्याची डीएनए टेस्ट करणे योग्य नाही. त्यामुळे मुलाचे डीएनए करवून घेणे त्याच्या भविष्याच्या हिताचे ठरणार नाही.

2020 चे प्रकरण

खरं तर, आरोपीने त्याच्या जामीन अर्जात दावा केला होता की पीडिता 17 वर्षांची होती, परंतु त्यांचे संबंध सहमती होते आणि तिला ते समजले होते.

तर पोलिसात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात त्या व्यक्तीवर अल्पवयीन पीडितेसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचा आणि तिला गर्भवती केल्याचा आरोप होता. आरोपीला 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती.

पीडितेचे संमतीने संबंध असल्याचा आरोपीचा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही. मात्र, आरोपी 2020 पासून तुरुंगात आहे, त्यामुळे जामीन मिळू शकतो, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

न्यायाधीश म्हणाले की, आरोपपत्र दाखल झाले असले तरी विशेष न्यायालयाने अद्याप आरोप निश्चित केलेले नाहीत.

खंडपीठाने सांगितले की, सध्या सुनावणी पूर्ण होण्याची फारच कमी शक्यता आहे. आरोपी दोन वर्षे 10 महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. त्यामुळे आरोपीला आणखी तुरुंगात ठेवण्याची गरज नाही.