88-year-old son to get father's dues, Karnataka HC slams bureaucratic insensitivity:
असंवेदनशील नोकरशाही आणि लाल फितीच्या विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निकाल दिला.
असंवेदनशील नोकरशाहीचा बळी ठरलेल्या मृत ग्रामविकास अधिकाऱ्याला अनेक दशकांच्या संघर्षानंतर मासिक अनुकंपा भत्त्याची थकबाकी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
वडिलांच्या मासिक अनुकंपा भत्त्याच्या ३७ हजार रुपयांसाठी कायदेशीर लढा लढणाऱ्या ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या ८८ वर्षीय मुलाला ही भरपाई दिली जाणार आहे.
खरेतर, कर्नाटकात नियुक्त झालेल्या एका ग्रामविकास अधिकाऱ्याची १९७९ ते १९९० पर्यंत मासिक अनुकंपा भत्त्याची थकबाकी होती. मात्र ग्रामविकास अधिकारी नोकरशाहीच्या असंवेदनशीलतेचे बळी ठरले.
थकबाकीसाठी कार्यालयात सतत फेऱ्या मारत असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. ग्रामविकास अधिकारी यांच्या मुलाचे वय सध्या ८८ वर्षांच्या आसपास असून, त्यांनी वडिलांच्या थकबाकीसाठी लढा सुरूच ठेवला.
ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या ८८ वर्षीय मुलाने वडिलांची ३७ हजार रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरूच ठेवली.
उच्च न्यायालयाने ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या मुलाच्या खटल्याची सुनावणी करताना त्याच्या बाजूने निकाल दिला. तसेच ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या थकबाकीचे ३७ हजार रुपये मुलाला देण्याचे आदेश दिले. शिवाय, तेव्हापासून 10 टक्के व्याज देण्याचे आदेशही दिले.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, एक ग्रामविकास अधिकारी, जो आपली थकबाकी मिळवण्यासाठी झगडत राहिला, तो नोकरशाहीच्या असंवेदनशीलतेचा आणि लाल फितीचा बळी ठरला आणि त्याचा त्याशिवाय मृत्यू झाला, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आता त्यांचा ८८ वर्षांचा मुलगा ही कायदेशीर लढाई लढत आहे.
बंगळुरूच्या राजाजिंगर येथील रहिवासी दिवंगत टीके शेषाद्री अय्यंगार यांचा मुलगा टीएस राजन याने 2021 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यांचे वडील चिक्कमंगलुरूच्या थंगली गावात 'पटेल' (ग्राम विकास अधिकारी) म्हणून काम करत होते. कर्नाटक राज्य पटेल असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर 1997 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राजन यांचे वडीलही लाभार्थ्यांमध्ये होते. शेषाद्री यांना ऑगस्ट 1979 ते जून 1990 पर्यंत दरमहा 100 रुपये अनुकंपा भत्ता मिळणार होता. पण ते आतापर्यंत मिळाल नव्हता.
राजन यांच्या वडिलांनी भत्त्यासाठी अनेक अर्ज दाखल केले, पण ते मंजूर झाले नाहीत. वडिलांच्या मृत्यूनंतर, राजनने कदूरच्या तहसीलदारांना पैसे देण्याची विनंती करणारे निवेदन सादर केले, परंतु ते 2017 मध्ये नाकारण्यात आले.
त्यानंतर राजन यांनी कर्नाटक राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे संपर्क साधला, त्यांनीही त्यांचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.