रविवारी अनेक माध्यमांच्या वेबसाइट्सच्या वृत्तानुसार, इस्त्रायली स्पायवेअर 'पेगासस'(pegasus spyware) वापरल्या गेलेल्या डेटाबेसमध्ये (Database) भारतीय मंत्री, विरोधी नेते आणि पत्रकारांचे फोन नंबर सापडले आहेत. तसेच या यादीत 300 हून अधिक भारतीय मोबाइल नंबर असल्याचेही सांगितले. त्याचवेळी या प्रकरणात भारत सरकारने (Government) हॅकिंगमध्ये (hacking) सामील होण्यास नकार दिला आहे.(Israeli spyware Pegasus claims to have hacked the phones of 300 people including Indian politicians and journalists)

भारत सरकारने म्हटले आहे की विशिष्ट लोकांवर सरकारी पाळत ठेवण्याच्या आरोपाचे कोणतेही ठोस आधार किंवा सत्य नाही. तसेच भारत एक मजबूत लोकशाही आहे जी आपल्या सर्व नागरिकांना मूलभूत हक्क म्हणून गोपनीयतेचा हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

1. माध्यम अहवालात असे म्हटले गेले आहे की कायदेशीर समुदायाशी संबंधित लोक, व्यापारी, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, कार्यकर्ते आणि इतरांची संख्या या यादीमध्ये समाविष्ट आहे. तसेच या यादीत 300 हून अधिक भारतीय मोबाइल नंबर असल्याचेही सांगितले.

2. माध्यम अहवालात असे सांगितले गेले आहे की डेटाबेसमध्ये 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षातील तीन प्रमुख व्यक्ती, एक घटनात्मक प्राधिकरण, विद्यमान व माजी प्रमुख आणि सुरक्षा संस्थांचे अधिकारी आणि अनेक व्यापारी यांचा समावेश आहे. तसेच येत्या काळात ते नावही प्रकाशित करणार असल्याचेही सांगितले.

3. मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की एक नंबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नावावर होता, परंतु न्यायाधीश अद्याप तो मोबाइल नंबर वापरत आहेत की नाही याची पडताळणी होणे बाकी आहे.

4. आकडेवारीच्या विश्लेषणावरून असे दिसून आले आहे की बहुतेक नावे 2018 ते 2019 दरम्यानच्या 2019 च्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी लक्ष्य करण्यात आली होती, परंतु सर्व फोन हॅक झाल्याचे सूचित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत, असे माध्यम अहवालात म्हटले आहे.

5. त्याच वेळी, पेगासस विकणार्‍या इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपने हा आरोप फेटाळून लावला आणि दावा केला की ते फक्त आपले स्पायवेअर चांगल्या प्रकारे चाचणी केलेल्या सरकारांना देतात.

6. भारत सरकारने विशिष्ट लोकांवर सरकारी पाळत ठेवण्याच्या आरोपाशी संबंधित कोणतेही ठोस आधार किंवा सत्य नाही असे सांगून या हॅकिंगमध्ये सहभाग नाकारला.

7. माध्यमांच्या अहवालांनुसार, माहिती अधिकार (आरटीआय) जुन्या उत्तराकडे लक्ष वेधत ज्याने म्हटले आहे की सरकारी संस्थांकडून कोणताही अनधिकृत हस्तक्षेप झाला नाही, परंतु पेगासस स्पायवेअरची खरेदी किंवा वापर स्पष्टपणे नाकारला नाही.

8. मीडिया रिपोर्टनुसार टार्गेट नंबरशी लिंक असलेल्या काही फोनवर केलेल्या फॉरेन्सिक चाचण्यांमध्ये पेगासस स्पायवेअरने लक्ष्य करण्याचे स्पष्टपणे संकेत दिले आहेत. जर फोन आयफोन असेल तर हे कार्य बरेच सोपे झाले आहे.

9. मीडिया रिपोर्टनुसार, यादीतील बहुतांश संख्या भौगोलिकदृष्ट्या १० देशीय गटांमध्ये केंद्रित केली होते, ज्यात भारत, अझरबैजान, बहरीन, हंगेरी, कझाकस्तान, मेक्सिको, मोरोक्को, रुवांडा, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा समावेश आहे.