Intending parents not entitled to choose which child to adopt, says Delhi High Coourt:

दिल्ली उच्च न्यायालयाने मूल दत्तक घेण्याबाबत मोठी टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मूल दत्तक घेण्याच्या अधिकाराला घटनेच्या कलम 21 नुसार मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही आणि म्हणून इच्छुक पालकांना त्यांनी कोणते मूल दत्तक घ्यायचे हे निवडण्याचा अधिकार नाही.

न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी हा नियम कायम ठेवला ज्या अंतर्गत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त मुले असलेल्या जोडप्यांना फक्त विशेष गरजा असलेल्या किंवा ज्यांना लोक दत्तक घेण्यास इच्छुक नाहीत त्यांनाच दत्तक घेण्याची परवानगी आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, या प्रक्रियेत मुलांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले जाते आणि संभाव्य दत्तक पालकांच्या अधिकारांना प्राधान्य दिले जाऊ शकत नाही.

उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशात म्हटले आहे की, 'अनुच्छेद २१ अंतर्गत दत्तक घेण्याच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देता येणार नाही किंवा कोणाला दत्तक घ्यायचा हा निर्णय इच्छुक पालकांना देण्याच्या पातळीपर्यंत वाढवता येणार नाही. दत्तक घेण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मुलांच्या कल्याणावर आधारित आहे.

न्यायमूर्ती म्हणाले की, दत्तक घेण्यासाठी खूप प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने आणि अनेक निपुत्रिक जोडपी आणि एक मूल असलेले पालक सामान्य मूल दत्तक घेण्याला प्राधान्य देतात. त्यामुळे विशेष गरजा असलेले दिव्यांग मूल दत्तक घेण्याची शक्यता खूपच कमी होते. त्यामुळे विशेष गरजा असलेली अधिकाधिक मुले दत्तक घेतली जातील, याची खात्री करावी.