पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, भारताची आर्थिक स्थिती श्रीलंकेपेक्षाही वाईट आहे. या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी केंद्राला सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे आवाहन केले आहे. यावेळी त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीवरून केंद्राला सवाल केला. विशेष म्हणजे श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांचे सरकार आजवरच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. (India's economic situation is worse than Sri Lanka statement by mamata banerjee)

त्या म्हणाल्या, 'भारताची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे. श्रीलंकेतील लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. भारताची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. मात्र, त्या भारताची तुलना श्रीलंकेशी करत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. "माझा विश्वास आहे की केंद्राने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली पाहिजे आणि केंद्रीय एजन्सी वापरण्याऐवजी आणि लोकशाहीवर जबरदस्तीने नियंत्रण ठेवण्याऐवजी, या संकटावर मात कशी करता येईल यावर उपाय शोधा," त्या म्हणाल्या. (Mamata Banerjee News)

बीरभूम हत्याकांडातील पीडितांच्या कुटुंबियांना नियुक्ती पत्र दिल्यानंतर मुख्यमंत्री बॅनर्जी पत्रकारांशी बोलत आहेत. त्या म्हणाला 13 दिवसांत इंधनाचे दर 11 वेळा वाढले आहेत. भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज कमी झाले आहे. रेल्वेपासून बँकांपर्यंत सर्व काही विकले गेले आहे. अनेक राज्यांना त्यांचा जीएसटीचा वाटा मिळत नाही.

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्याशी चर्चा झाल्याचे तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुखांनी सांगितले. ते म्हणाले की केंद्र त्यांच्या राज्याच्या हिश्श्यासाठी जीएसटी भरत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. युक्रेनमधून (Ukraine) परतलेल्या विद्यार्थ्यांबाबतही त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारवर निशाणा साधला.

युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. केंद्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू का देत नाही? मी केंद्राला पत्र लिहिले आहे. हे माझे दुर्दैव आहे. जर आम्ही तिथे (मध्यभागी) असतो, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी मार्चमध्ये राज्यसभेत सांगितले होते की युक्रेनमधून सुमारे 22 हजार 500 विद्यार्थी परतले आहेत.

CM बॅनर्जींनी सरकारविरोधात उघडली आघाडी!

मार्चमध्ये, बॅनर्जी (CM Mamata Banerjee) यांनी बिगर-भाजप मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षांना पत्र लिहून बैठक बोलावली. देशभरातील राजकीय विरोधकांविरोधात भाजप केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

अनेक मुख्यमंत्री तक्रार करत आहेत. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले की, त्यांना जीएसटीचा वाटा मिळत नाही. महाराष्ट्र (Maharashtra), तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची राज्यांच्या राज्यपालांशी समस्या आहे. सर्व राज्यांनी एकत्र यावे. राज्यांमध्ये समन्वय असेल तर आम्ही आमच्या मागण्या मांडू शकतो.