दिल्लीतील एका ग्राहक मंचाने भारतीय रेल्वेला 'निष्काळजीपणा आणि सेवेचा अभाव' यासाठी जबाबदार धरले. यासोबतच महिलेला 1.08 लाख रुपये देण्याचा आदेशही जारी करण्यात आला. दिल्लीच्या रहिवासी असलेल्या जया कुमारी या मालवा एक्सप्रेसच्या आरक्षित डब्यातून प्रवास करत होत्या.

याचदरम्यान रेल्वेतून त्यांच्या सामानाची चोरी झाली. जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे (मध्य जिल्हा) अध्यक्ष इंद्रजीत सिंग आणि सदस्य रश्मी बन्सल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली.

जानेवारी 2016 मध्ये दिल्लीहून इंदूरला जात असताना ही घटना घडली होती

तक्रारदार महिला (Women) जया कुमारी यांची बाजू अधिवक्ता प्रशांत प्रकाश यांनी मांडली. जया यांच्या म्हणण्यानुसार, जानेवारी 2016 मध्ये झाशी आणि ग्वाल्हेर दरम्यान मालवा एक्स्प्रेसमध्ये त्यांच्या कोचमध्ये काही लोक उपस्थित होते, ज्यांचे रिझरर्वेशन नव्हते.

त्यांनीच जया यांची बॅग चोरली. जया यांनी तात्काळ टीटीईला याची माहिती दिल्याचेही सांगितले. सोबतच या घटनेबाबत रेल्वे प्रशासनाकडे लेखी तक्रारही करण्यात आली होती. मात्र त्यांच्या या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

'रेल्वेला संपूर्ण प्रकरण ऐकण्याचा अधिकार होता'

प्रवाशांना सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासाबरोबर त्यांच्या सामानाची सुरक्षा ही रेल्वेची जबाबदारी असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. तक्रार दाखल करुनही पीडित महिलेचे सामान परत मिळाले नाही.

सुनावणीनंतर ग्राहक मंचाने सांगितले की, तक्रारदाराने दिल्लीहून इंदूरला जाण्यासाठी ट्रेन पकडली होती. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार रेल्वेला होता. 'विरोधी पक्षाचे' कार्यालय (General Manager, Indian Railway) आयोगाच्या कार्यकक्षेत होते.

ग्राहक मंचाने रेल्वेचा युक्तिवाद फेटाळला

सुनावणीदरम्यान जया कुमारी यांनी सामान ठेवण्यामध्ये निष्काळजीपणा केला होता किंवा त्यांचे सामान बुक करण्यात आले नव्हते, असा रेल्वेचा युक्तिवाद फोरमने फेटाळला. आयोगाने महिलेचे म्हणणे मान्य केले की, एफआयआर दाखल करण्यासाठी तिला जागोजागी भटकावे लागले.

आयागोना पुढे म्हटले की, 'वस्तू चोरीला गेल्यानंतर एफआयआर दाखल करण्यासाठी अधिकाऱ्याकडे जाण्यासाठी महिलेला किती त्रास सहन करावा लागला यावरुन पीडितेला तिच्या कायदेशीर हक्कांसाठी त्रास आणि छळाचा सामना करावा लागला हे स्पष्ट होते.'

एकूण 1 लाख 8 हजार रुपये भरण्याचे आदेश

रेल्वेच्या निष्काळजीपणामुळे आणि सेवेच्या अनास्थेमुळे मालाची चोरी झाल्याचे ग्राहक मंचाने मान्य केले.

महिलेने आरक्षित तिकीट घेऊन प्रवास केला होता, तरीही तिचे सामान चोरीला गेले. आयोगाने म्हटले की, 'जर रेल्वे किंवा तिच्या कर्मचाऱ्यांकडून सेवेत निष्काळजीपणा किंवा कमतरता राहिली नसती, तर कदाचित ही चोरी झाली नसती...' त्यामुळे या महिलेचे 80,000 रुपयांचे नुकसान झाले असावे, असा आयोगाने विचार केला.

भरपाई या संपूर्ण प्रकरणात आयोगाने महिलेला त्रासासाठी 20 हजार आणि 8 हजार रुपये खर्च देण्याचे आदेशही दिले आहेत.

ट्रेनमधून सामानाच्या चोरीबाबत काय नियम आहे?

आरक्षित डब्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सामानाच्या सुरक्षेची जबाबदारी रेल्वेची आहे. प्रवाशांनी आपले सामान सोबत ठेवावे आणि मौल्यवान वस्तू सोबत ठेवाव्यात. रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) कडून ट्रेनमध्ये सुरक्षा पुरवली जाते.

एखाद्या प्रवाशाचे सामान चोरीला गेल्यास त्याने ताबडतोब रेल्वे कर्मचाऱ्याला (TTE, RPF अधिकारी) याची माहिती द्यावी. प्रवाशांची तक्रार दाखल करण्यासाठी रेल्वे कर्मचारी मदत करतील.

रेल्वे प्रशासन आणि आरपीएफ प्रवाशांच्या एफआयआरच्या आधारे तपास करतील. काही प्रकरणांमध्ये प्रवाशांना (Passengers) भरपाईही मिळू शकते.