Indias 500 villages at LAC: चीनला लागून असलेल्या लाईन ऑफ अॅक्च्युअल कंट्रोल (एलएसी- प्रत्यक्ष ताबा रेषा) वरील गावांसाठी केंद्र सरकार आणि सैन्यदलाने मोठे पाऊल उचलले आहे. या गावातून स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि पर्यटकांना थेट सीमेवर जाता यावे यासाठी 500 गावे पुन्हा वसवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

देशासाठी रणनैतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाची असलेली ही गावे पुन्हा एकदा वास्तव्यास अनुकूल केली जाणार आहेत. सुरवातीच्या वर्षांमध्ये 100 गावांना आदर्श गाव बनवले जाईल. पर्यटकांच्या सोयीसाठी संपर्काच्या विविध माध्यमांनी ही गावे जोडली जातील. या गावात जाऊन पर्यटकांना थेट देशाच्या सीमेवर जाता येईल.

व्हायब्रंट एलएसी व्हिलेज प्रोग्रॅमचे नेतृत्व गृह मंत्रालय करत असून बॉर्डर डेव्हलपमेंट प्रोग्राममधून याचे फंडिंग केले जाईल. इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सैन्यदल आणि गृह तसेच संरक्षण मंत्रालयाने हे संयुक्त पाऊल उचचले आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने या ओसाड गावांना सुंदर बनवले जाणार आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार चीनसोबतच्या वादग्रस्त सीमेच्या आसपास असलेली ही गावे लडाखपासून हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम आणि अरूणाचल प्रदेशपर्यंत पसरलेली आहेत. भारतीय सैन्यदल आणि प्रशासनाने या गावांना संयुक्तरित्या विकसित करण्याचे ठरवले आहे.

या गावातील रहिवाशांचा भारतीय सैन्यदल खूप काळजी घेत आहेतच, पण या ग्रामस्थांना गरजेच्या सर्व त्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत. जेणेकरून ग्रामस्थांनी गाव सोडून जाऊ नये.

एलएसीवरील गावांना त्यांच्या जवळच्या शहरांशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. पर्यटन मंत्रालयाच्या मदतीने पर्यटनासाठी योग्य असे वातावरण तयार केले जात आहे. या सर्व गावांमध्ये पर्यटकांची संख्या वाढल्यास सीमेची सुरक्षिततादेखील सुनिश्चित्त केली जाईल. याशिवाय एलएसीवर तैनात असलेल्या सैनिकांसाठी ही जागा ओसाड, सुनसान राहणार नाही. याशिवाय पर्यटकांमुळे अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल.