- शेखर गुप्ता

असुरक्षिततेच्या भावनेला खतपाणी घालणे भारतीय जनता पक्षाला राजकीयदृष्ट्या सोयीचे ठरू शकते; पण त्यातून पाकिस्तान आणि बांगलादेशला भारतावर दबाव आणण्याची संधी मिळते, हे लक्षात घ्यायला हवे.

अंदाजे दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत भारताच्या शेजारी देशांतील परिस्थिती आता अधिक गुंतागुंतीची झालेली आहे. भारतासाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे शेजारी देशांमधील हे संकट किंवा बिघडलेले संबंध आता आपल्या देशांतर्गत राजकारणाचाही केंद्रबिंदू बनले आहेत. परराष्ट्र व्यवहारांचा, विशेषतः शेजारी देशांशी संबंधित प्रश्नांचा देशांतर्गत राजकारणात होणारा समावेश काही धोके निर्माण करतात आणि त्याचा देशाच्या राष्ट्रीय हिताला फटका बसत आहे, असा युक्तिवाद केला जात आहे.

सर्वप्रथम शेजारी देशांशी असलेल्या संबंधांचा आढावा घेऊ. नेपाळसोबतचे संबंध स्थिर झाले आहेत. श्रीलंका आणि मालदीवसोबतच्या संबंधांमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. भूतानसोबतचे संबंध पूर्वीप्रमाणेच भक्कम आहेत. पाकिस्तानसोबतची परिस्थिती मात्र दिवसेंदिवस अधिक बिघडत चालली आहे. लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या उदयानंतर धर्म, राष्ट्रियत्व, इतिहास, राजकारण आणि भूगोल याबाबतच्या त्यांच्या वैचारिक दृष्टिकोनाचा प्रभाव वाढला आहे. बांगलादेश हे शेख हसीना यांच्या सत्तापतनानंतर आणि तारिक रहमान यांच्या उदयानंतर भारतासमोरील नवे आव्हान बनले आहे. रहमान यांना मिळालेल्या मोठ्या बहुमतामागे विरोधाभास आहे. त्यातील सर्वांत मोठा विरोधाभास म्हणजे ‘जमात-ए-इस्लामी’ला मुख्य प्रवाहातील राजकारणात मिळालेले स्थान.

या संघटनेचा ऐतिहासिकदृष्ट्या पाकिस्तानला पाठिंबा राहिला आहे. आतापर्यंत राजकीयदृष्ट्या बाजूला पडलेल्या या संघटनेने विरोधकांच्या अवकाशात प्रवेश केला आहे. भारताच्या शेजारील महत्त्वाच्या दोन देशांमध्ये मागील सत्ताधाऱ्याला अपात्र ठरवल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत आव्हान देणाऱ्या नेत्याचा विजय झाला. शाहबाज शरीफ आणि तारिक रहमान यांनी एकपक्षीय निवडणुका जिंकल्या. त्या अर्थाने दोन्ही ठिकाणी ‘निवडून आलेले’ सरकार कमकुवत आणि आत्मविश्वासाचा अभाव असलेले आहेत. पाकिस्तानमध्ये निदान एक स्पष्ट सत्ताकेंद्र आहे. मात्र, त्याच्या शीर्षस्थानी लष्कर आहे. बांगलादेशातील परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. म्हणूनच रहमान यांना ‘जमात-ए-इस्लामी’कडे आणि आजूबाजूला पाहावे लागते. प्रचंड बहुमत मिळूनही रहमान हे कमकुवत पंतप्रधान असल्याचे दिसत आहे.

भारताशी संवाद साधण्याबाबत किंवा आपल्या सर्वांत महत्त्वाच्या शेजारी देशाला भेट देण्याबाबत रहमान यांनी आतापर्यंत दाखविलेल्या संकोचातूनही हेच दिसून येते. शेख हसीना यांचे भारताकडून प्रत्यार्पण होणार नसल्याची त्यांना कल्पना आहे. रहमान यांच्या दृष्टिकोनातून या परिस्थितीकडे पाहिल्यास, त्यांना ‘जमात’ आणि जनभावनेमुळे धोका जाणवत असल्याचे वास्तव समोर येते. भारतात सर्व काही सामान्य असल्याचे ते अचानक जाहीर करू शकत नाहीत. शेख हसीना ऑनलाइन पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्या राजवटीवर टीका करीत आहेत. आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुका ‘बांगलादेशी घुसखोरां’च्या मुद्द्यावर लढल्या गेल्या होत्या आणि देशातील इतर भागांतही भाजपच्या राजकारणात हा घटक आजही केंद्रस्थानी आहे.

याशिवाय भारतीय सोशल मीडियावर प्रभावशाली असलेले आणि सत्ताधारी व्यवस्थेच्या जवळचे मानले जाणारे काही घटक बांगलादेशकडे पाकिस्तानइतक्याच पातळीवरील प्रतिस्पर्धी देश म्हणून पाहतात. त्यासाठी वापरली जाणारी भाषाही साधारण सारखीच आहे. पाकिस्तानला ‘भिकारिस्तान’ (भिकाऱ्यांचा देश) म्हटले जाते, तर बांगलादेशला ‘कंगालदेश’ (दरिद्री लोकांचा देश) असे संबोधले जाते. हे केवळ सोशल मीडियापुरते मर्यादित आहे, हे मान्य. मात्र, राष्ट्रवादी जनमताला या दोन्हींमधील फरक समजून घेण्याइतका संयम नसतो. भारतात राजकीय पातळीवर मूकसंमती किंबहुना प्रोत्साहन मिळते, असेही बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणावर मानले जाते.

एकाच रांगेत स्थान

आपल्या देशांतर्गत राजकारणातील अपरिहार्यता किंवा सातत्याने होणाऱ्या निवडणुकांमधील आपल्या निवडीमुळे बांगलादेशला आपण पाकिस्तानच्या रांगेतच उभे करतो. शेख हसीना यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागल्याने जनता आणि भारतीय राज्यकर्त्यांमध्ये कितीही संताप असला, तरी त्यांचे सत्तेत परतणे हे संबंध सामान्य होण्यासाठीची अट असू शकत नाही. बांगलादेशातील सत्तापालट हा भारताच्या अजेंड्यावर नाही आणि मोदी सरकारला याची जाणीव आहे. भारताने ढाका येथील उच्चायुक्त म्हणून दिनेश त्रिवेदी या अनुभवी राजकारण्याची निवड केली आहे. मात्र, एकीकडे देशांतर्गत राजकारणात (बेकायदेशीर) बांगलादेशींचा मुद्दा केंद्रस्थानी असताना, दुसरीकडे बांगलादेशसोबतचे संबंध सामान्य करण्याची मोठी धोरणात्मक इच्छा भारत कशी पूर्ण करणार, हा प्रश्न कायम आहे.

भारत त्यामुळेच स्वतःच निर्माण केलेल्या जाळ्यात अडकला आहे. २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी केलेल्या पहिल्या प्रयत्नाला अपेक्षित यश न आल्यापासून पाकिस्तान हा भाजपच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. २०१७ मध्ये भाजपने उत्तर प्रदेशात दणदणीत विजय मिळवला. त्यानंतर उरी येथील सर्जिकल स्ट्राइक आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या संतापाच्या लाटेवर स्वार होत २०१९ची लोकसभा निवडणूकही जिंकली. आता पहलगाम हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यांचे पडसाद पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातही उमटत राहतील. या समीकरणात बांगलादेशचा समावेश तुलनेने अलीकडचा आहे. पश्चिम आणि पूर्व अशा दोन्ही सीमांवर मुस्लिमबहुल आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असे दोन मोठे शेजारी देश भारतासाठी आव्हान म्हणून उभे असल्याचे चित्र यातून निर्माण होते.

अंतर्गत हस्तक्षेपाची संधी

आता हेच समीकरण उलटे करून पाहिले, तर त्याचा फायदा कुणाला होतो, हे लक्षात येते. भाजपला या असुरक्षिततेच्या भावनेचा राजकीयदृष्ट्या फायदा करून घेणे सोयीचे ठरते; पण त्यातून पाकिस्तानला आणि त्याच्याशी संबंधित अर्थाने बांगलादेशलाही भारताच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळते. पाकिस्तानच्या निवडणुकीच्या राजकारणात भारताला क्वचितच महत्त्व दिले जाते, ही झिया उल हक यांच्यानंतरच्या इतिहासातील वस्तुस्थिती आहे. १९९७ मध्ये प्रचंड बहुमत मिळवणारे नवाज शरीफ भारताशी संबंधित महत्त्वाच्या धोरणांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. लष्करही निवडणुका लढवत नाही.

मात्र, एक महत्त्वाची बाब अशी आहे की, भारताशी तुलनेने शांततापूर्ण संबंध असलेल्या काळानंतरच पाकिस्तानच्या लष्कराचा देशांतर्गत प्रभाव कमी होताना दिसतो. २००३ ते २००८ या काळात हेच दिसून आले. त्यावेळी पाकिस्तानच्या रस्त्यांवर एक लोकप्रिय घोषणा दिली जात होती. ‘ये जो दहशतगर्दी है, उस के पीछे वर्दी है’ (जी दहशतवादाची घटना तुम्ही पाहत आहात, तिच्यामागे लष्करी गणवेश आहे) मात्र, ‘आयएसआय’ने २६/११च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर हे चित्र बदलले. भारताकडून संभाव्य हल्ला होण्याची भीती निर्माण करून पाकिस्तानमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढविण्यात आली आणि देशाचे एकमेव रक्षणकर्ते म्हणून लष्कराने पुन्हा आपले सर्वोच्च स्थान मिळवले. भारतीय राजकारणात हस्तक्षेप करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेशी संधी असल्याचे त्याला पाकिस्तानच्या सैन्याला ठाऊक आहे.

आपल्या देशातील किती हवाई तळांचे नुकसान झाले, याची त्याला पर्वा नाही; कारण अल्पकालीन संघर्षात पक्षपाती जनमत नेहमीच तुमच्या बाजूने कौल देते. पाकिस्तानप्रमाणे बांगलादेशचा आपल्या अंतर्गत राजकारणात तितका प्रभाव नाही. मात्र, या दोन्ही देशांनी एकत्र येणे भारतासाठी नुकसानकारक ठरू शकते. कोणत्याही परिस्थितीत, हा मुद्दा पक्षीय राजकारणाचा नसून भारताच्या धोरणात्मक हिताचा आहे. भारताच्या दोन्ही बाजूंना असलेले सर्वांत मोठे शेजारी देश जर शत्रू बनले आणि एकत्र आले, तर ते भारताच्या हिताचे कसे ठरेल? ही युती तोडणे हे भारताचे प्रमुख उद्दिष्ट असायला हवे.

गेल्या अनेक दशकांपासून भारतात दोन परस्परविरोधी विचारप्रवाह राहिले आहेत. पहिला आणि प्रभावी विचारप्रवाह असा होता की, परराष्ट्र आणि सामरिक धोरणाचे राजकारण होऊ नये; म्हणजेच त्याकडे सर्वांनी राष्ट्रीय धोरण म्हणून पाहावे. विशेषतः शीतयुद्धाच्या काळात जनमतानेही मोठ्या प्रमाणावर हा दृष्टिकोन स्वीकारला होता. दुसरा विचारप्रवाह मात्र असा होता की, परराष्ट्र धोरण हे देशांतर्गत राजकारणाचा भागही असावे आणि त्यावर देशांतर्गत राजकारणाचा प्रभावही असावा. हाच लोकशाहीचा खरा गाभा असल्याचे या विचारप्रवाहाचे म्हणणे होते. नम्रपणे सांगायचे तर, सामरिक विचार राजकीयदृष्ट्या पूर्णपणे तटस्थ ठेवता येणार नाहीत, या मताशी मीदेखील काही काळ सहमत होतो. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या उदयानंतर ही स्थिती बदलली. त्यानंतर भारतातील सत्ताबदलानुसार परराष्ट्र धोरणातही बदल होताना आपण पाहिले. ही नक्कीच चांगली बाब आहे.

मतदारांनी ‘ईव्हीएम’वरील बटण दाबताना केवळ मोफत धान्य किंवा थेट लाभ हस्तांतरणापेक्षा व्यापक आणि देशाच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांचाही विचार करायला हवा. मात्र, सध्या याच्या नेमके उलट घडत आहे. आपल्या ध्रुवीकरण झालेल्या राजकारणात शेजारी देशांशी संबंधित धोरणाला केंद्रस्थानी आणून आपणच त्यांना आपल्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची संधी देत आहोत. विशेषतः पाकिस्तानला हा खेळ कसा खेळायचा, हे चांगलेच माहीत आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. त्याची छोटीशी सुरुवात बांगलादेशने दिलेले क्रिकेट दौऱ्याचे निमंत्रण स्वीकारण्यापासून होऊ शकते.

(अनुवाद : जयदीप पाठकजी)