देशात सुमारे 1.2 लाख सिंगल-टीचर स्कूल (Single-teacher school) आहेत, त्यापैकी 89 टक्के ग्रामीण भागात असल्याचे युनेस्कोच्या (UNESCO) अहवालानुसार स्पष्ट झाले आहे. तसेच सध्याच्या कमतरतेची पूर्तता करण्यासाठी भारताला 11.16 लाख अतिरिक्त शिक्षकांची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. शिक्षकांवर केंद्रित असलेला 'स्टेट ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट -2020' हा प्रामुख्याने पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) आणि इंटिग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन (UDISE) डेटाच्या विश्लेषणावर आधारित आहे.

प्राध्यापक पद्मा एम सारंगपाणी (Padma M Sarangpani) यांच्या नेतृत्वाखालील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या (Tata Institute of Social Sciences) तज्ज्ञांच्या टीमने युनेस्कोच्या टीमला सहकार्य केले. PLFS 2018-19 च्या आकडेवारीच्या आधारे, अहवाल दर्शवितो की, राज्यांमध्ये 1,10,971 सिंगल-टीचर स्कूल आहेत, जे 11.51 लाख शाळांपैकी 7.15 टक्के आहे. यापैकी 95 लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. “89 टक्के एकल शिक्षक शाळा या ग्रामीण भागात आहेत.

सिंगल-टीचर स्कूलची उच्च टक्केवारी असलेल्या राज्यांमध्ये अरुणाचल प्रदेश (18.22 टक्के), गोवा (16.08 टक्के), तेलंगणा (15.71 टक्के), आंध्र प्रदेश (14.4 टक्के), झारखंड (13.81 टक्के), उत्तराखंड (13.64 टक्के), मध्य प्रदेश (13.08 टक्के), राजस्थान (10.08 टक्के), ”असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. भारतातील संयुक्त राष्ट्र संघाचे निवासी समन्वयक डीर्ड्रे बॉयड (Deirdre Boyd) म्हणाले की, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्सपैकी (SDG) शिक्षण हे महत्वाचे ध्येय आहे.

चंदीगडमध्ये महिला शिक्षकांची संख्या सर्वाधिक

सारंगपाणी म्हणाले की, व्यवसायांमध्ये लिंग गुणोत्तर शिल्लक आहे, ज्यामध्ये महिला शिक्षकांची संख्या एकूण 50 टक्के आहे. तथापि, आंतरराज्य, शहरी-ग्रामीण असमतोल आहे. त्रिपुरामध्ये (Tripura) 32 टक्के महिला शिक्षकांची संख्या आहे, त्यानंतर आसाम, झारखंड आणि राजस्थान 39 टक्के आहे. चंदिगड 82 टक्के गुणांसह आघाडीवर आहे, त्यानंतर गोवा (Goa) (80 टक्के), दिल्ली (74 टक्के), केरळ (78 टक्के) आहे.

ग्रामीण भागात महिला शिक्षिकांची कमतरता

ग्रामीण भागात महिला शिक्षकांचे प्रमाण शहरी भागांपेक्षा कमी असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. "ग्रामीण भागात, प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांपैकी 28 टक्के महिला आहेत तर शहरी भागात 63 टक्के. तथापि, प्राथमिक शिक्षक प्रामुख्याने महिला असून त्यापैकी 88 टक्के ग्रामीण भागात आहेत. माध्यमिक शालेय स्तरावर, ग्रामीण भागातील 24 टक्के शिक्षक महिला असून, तर शहरी ठिकाणी 53 टक्के शिक्षक आहेत.

देशात खाजगी क्षेत्रातील शिक्षकांचे प्रमाण वाढले

खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण 2013-14 मध्ये 21 टक्के होते, तेच प्रमाण 2018-19 मध्ये 35 टक्के झाले. त्यात असेही म्हटले आहे की, या शाळांमधील शिक्षकांची गरज 10 टक्क्यांनी कमी झाली असून जी सरकारी शाळांमधील 6 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. शिक्षण हक्क कायदा प्रणित करुन देतो की, विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर वर्ग 1-5 मध्ये 30:1 आणि उच्च श्रेणींमध्ये 35:1 असावे.

एकूण अतिरिक्त शिक्षकांच्या आवश्यकतेपैकी 69 टक्के गरज ग्रामीण भागात आहे. तसेच मोठी आवश्यकता असलेल्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश (320,000), आणि बिहार (220,000), त्यानंतर झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल (60,000 ते 80,000 दरम्यान) यांचा समावेश आहे.