भारत हा धर्मशाळा नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (19 मे) श्रीलंकेच्या नागरिकाची याचिका फेटाळली. श्रीलंकेच्या एका नागरिकाने भारतात आश्रयासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. श्रीलंकेत त्याच्या जीवाला धोका असल्याचे त्याच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले होते. तो व्हिसावर भारतात आला होता. मागील तीन वर्षांपासून तो बेकायदेशीर प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत (UAPA) तुरुंगात आहे.

'भारत हा धर्मशाळा नाही...'

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या व्यक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, भारत हा धर्मशाळा नाही जिथे जगभरातील निर्वासितांना ठेवता येईल. श्रीलंकेच्या या नागरिकाला 2015 मध्ये लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) शी संबंध असल्याच्या संशयावरुन अटक करण्यात आली होती. एलटीटीई ही एकेकाळी श्रीलंकेत सक्रिय असलेली दहशतवादी संघटना होती.

आपण आधीच 140 कोटी लोकांसोबत आहोत...

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले की, जगभरातील निर्वासितांचे भारताने स्वागत करावे का? आधीच आपण 140 कोटी आहोत. भारत हा धर्मशाळा नाहीये, जिथे आपण परदेशी नागरिकांचे स्वागत करु. न्यायालयाने विचारले की त्याला भारतात राहण्याचा काय अधिकार आहे? यावर, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, तो एक निर्वासित असून त्याच्याच देशात त्याच्या जीवाला धोका आहे.

वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, 'तो श्रीलंकेच्या व्हिसावर भारतात आला होता. त्याची पत्नी आणि मुले भारतात स्थायिक झाली आहेत. तो मागील तीन वर्षांपासून तुरुंगात असून हद्दपारीची प्रक्रिया अद्याप सुरु झालेली नाही.' वकिलांनी संविधानाच्या कलम 21 आणि 19 चा हवाला दिला. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम 19 केवळ भारतीय नागरिकांसाठी असून परदेशी नागरिक त्याच्या कक्षेत येत नाहीत.

UAPA अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले

श्रीलंकेच्या नागरिकांनी दुसऱ्या देशात आश्रय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्टपणे म्हटले आहे. 2018 मध्ये एका ट्रायल कोर्टाने त्याला UAPA अंतर्गत दोषी ठरवून 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. 2022 मध्ये, मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा सात वर्षांपर्यंत कमी केली. त्याला शिक्षा संपताच देश सोडून जाण्याचा आणि हद्दपारीपूर्वी निर्वासित छावणीत राहण्याचे आदेशही देण्यात आले.