Digital Personal Data Protection ACT

भारतामध्ये डिजिटल गोपनीयतेला कायदेशीर बळ देणारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायदा 2023 आता औपचारिकपणे लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने या कायद्यासाठीचे अंतिम नियम अधिसूचित केले असून, देशात पहिल्यांदाच संघीय पातळीवर डिजिटल डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेचा संपूर्ण कायदा अंमलात आणला गेला आहे. याअंतर्गत कंपन्या, सरकारी यंत्रणा, ऑनलाइन सेवा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म यांच्यासाठी डेटा संकलन, वापर, साठवणूक आणि संरक्षणासंबंधी कठोर मानदंड निश्चित करण्यात आले आहेत.

कायद्यामुळे वापरकर्त्यांना संमती मागे घेणे, वैयक्तिक डेटा तपासणे, दुरुस्त करणे, हटवणे तसेच तक्रार नोंदवण्याचे अधिकार औपचारिकरित्या उपलब्ध झाले आहेत. संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टममध्ये पारदर्शकता, सुरक्षा आणि जबाबदारी वाढवण्यावर या कायद्याचा भर असेल.

डेटा वापरासाठी संमती आवश्यक

प्रत्येक कंपनी किंवा डिजिटल सेवा पुरवठादाराने कोणताही वैयक्तिक डेटा गोळा करण्यापूर्वी स्पष्ट, सोपी, हेतूपर माहिती देणारी संमती घेणे बंधनकारक असेल.

• वापरकर्ते कधीही संमती मागे घेऊ शकतात

• कंपन्यांनी तत्काळ कारवाई करून डेटा प्रक्रिया थांबवावी

• बालकांच्या डेटासाठी पडताळणीयोग्य पालक संमती अनिवार्य

कठोर डेटा सुरक्षा मानदंड

कंपन्यांनी आता एन्क्रिप्शन, डेटा मास्किंग आणि सतत देखरेख प्रणाली लागू करणे आवश्यक राहणार आहे.

• डेटा उल्लंघन झाल्यास ७२ तासांच्या आत रिपोर्ट करणे अनिवार्य

• सर्व लॉग आणि डेटा रेकॉर्ड किमान १ वर्ष अनिवार्य

वापरकर्त्यांचे अधिकार

यामध्ये खालील हक्कांचा समावेश —
स्वतःचा डेटा पाहणे
चुकीची माहिती दुरुस्त करणे
संपूर्ण डेटा हटवणे
डेटा ट्रेसिंग सुविधा

कंपनीकडे तीन वर्षे निष्क्रिय राहणाऱ्या वापरकर्त्यांचा डेटा हटवणे बंधनकारक, त्याआधी ४८ तासांची नोटीस दिली जाईल.

मोठ्या प्लॅटफॉर्मसाठी अतिरिक्त बंधने

५ दशलक्षाहून अधिक वापरकर्त्यांची संख्या असलेल्या प्लॅटफॉर्मना महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरी म्हणून वर्गीकृत केले जाईल.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की विशिष्ट बंदी नसल्यास डेटा परदेशात हस्तांतरित करता येईल. मात्र, परदेशी सरकार किंवा सरकारी नियंत्रणातील संस्थेकडे डेटा हस्तांतरण केल्यास विशेष नियमन लागू होईल.

DPDP कायद्याचे 10 प्रमुख मुद्दे

• ७२ तासांत डेटा उल्लंघनाची रिपोर्टिंग अनिवार्य

• सर्व कंपन्यांनी १ वर्ष ट्रॅफिक व लॉग डेटा साठवणे आवश्यक

• ई-कॉमर्स, गेमिंग, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी निष्क्रिय डेटाचे विलोपन बंधनकारक

• हटवण्यापूर्वी ४८ तासांची पूर्वसूचना

• बालकांच्या डेटासाठी पालक संमती अनिवार्य

• संमती नोंदी किमान ७ वर्षे संग्रहित

• महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरींनी वार्षिक ऑडिट व मूल्यांकन

• काही संवेदनशील डेटाचा आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सफर मर्यादित

• तक्रारींची चौकशी ६ महिन्यांत पूर्ण बहुतेक तरतुदी १८ महिन्यांनंतर पूर्णपणे लागू.