भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली: भारत सरकारने तात्काळ प्रभावाने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. शुक्रवारी रात्री केंद्र सरकारने ही माहिती दिली. स्थानिक किमती नियंत्रणात ठेवाव्यात, असे सांगत सरकारने हा निर्णय घेतला, त्यामुळे निर्यातीवर बंदी घालण्यात येत आहे. भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा गहू उत्पादक देश आहे.

(India bans export of wheat)

माहिती देताना, केंद्र सरकारने सांगितले की, यावेळी ते फक्त निर्यात शिपमेंटला परवानगी देईल याशिवाय सरकार इतर देशांच्या विनंतीवरून निर्यातीला परवानगी देईल.

भारत सरकारने हा निर्णय का आणि कोणत्या कारणासाठी घेतला हे काही मुद्द्यांवर समजून घेऊया…

अन्न आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींनी एप्रिलमध्ये भारताच्या वार्षिक किरकोळ चलनवाढीचा दर 7.79 टक्क्यांच्या आठ वर्षांच्या उच्चांकावर नेला.

वाढत्या महागाईमुळे भारतातील गव्हाच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत.

काही बाजारपेठांमध्ये ते 25,000 रुपये प्रति टनापर्यंत पोहोचले आहे, जे सरकारच्या 20,150 रुपयांच्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खूप जास्त आहे.

"देशाची एकूण अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि शेजारी आणि इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी" हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

भारत सरकार शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यांचा जागतिक गहू बाजारातील अचानक बदलांमुळे विपरित परिणाम होतो आणि त्यांना पुरेसा गव्हाचा पुरवठा करता येत नाही.

(Latest News)

सरकारने म्हटले आहे की अनेक गव्हाच्या जागतिक किमतीत अचानक वाढ झाली आहे, परिणामी भारत, शेजारी आणि इतर असुरक्षित देशांची अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत सुमारे 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारतातून त्याची निर्यात वाढली आहे. मागणी वाढल्याने स्थानिक पातळीवर गहू आणि पिठाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.

गव्हाच्या खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत 2,015 रुपये प्रति क्विंटल आहे. देशातील गहू आणि पिठाची किरकोळ महागाई मार्चमध्ये 7.77% वरून एप्रिलमध्ये वाढून 9.59% झाली आहे. खुल्या बाजारात गव्हाची किंमत MSP पेक्षा जास्त असल्याने यावर्षी गव्हाच्या सरकारी खरेदीत सुमारे 55% घट झाली आहे.

जागतिक धान्य दरांवर भारताच्या बंदीचा काय परिणाम होईल?

रशिया आणि युक्रेन हे जगातील दोन सर्वात मोठे गहू पुरवठादार आहेत. युद्धामुळे गव्हाच्या उत्पादनात व्यत्यय आला तर काळ्या समुद्रातील नाकेबंदीमुळे धान्य वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला. याशिवाय, चीनमधील खराब कापणी, भारतातील तीव्र उष्णता आणि इतर देशांतील दुष्काळ यामुळे जागतिक धान्य पुरवठ्यावर परिणाम झाला. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. जागतिक खरेदीदार रशिया-युक्रेन युद्धामुळे झालेल्या जागतिक पुरवठ्यातील कमतरता भरून काढण्यासाठी भारताकडून गव्हाच्या पुरवठ्यावर बँकिंग करत होते. भारताने यावर्षी विक्रमी 10 दशलक्ष टन गहू निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. भारताच्या बंदीमुळे जागतिक किमती नवीन पातळीवर नेऊ शकतात.