Kerala Government: सध्या देशात राम मंदिराच्या उद्घाटनाची चर्चा जोरात सुरु आहे. दुसरीकडे, केरळ सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच राज्यांमधील शाळांमध्ये राज्यघटनेची प्रस्तावना मुलांना शिकवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. CPI(M) च्या नेतृत्वाखालील डाव्या सरकारने मुलांच्या मनात घटनात्मक मूल्ये रुजवण्यासाठी इयत्ता 1 ते 10 च्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये संविधानाची प्रस्तावना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे अधिकृत सरकारी सूत्रांनी बुधवारी सांगितले.

173 नवीन पाठ्यपुस्तके मंजूर

राज्याचे शिक्षणमंत्री आणि राज्य अभ्यासक्रम समितीचे अध्यक्ष व्ही शिवनकुट्टी यांनी काल हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. राज्य अभ्यासक्रम समिती सुकाणू समितीने नुकतीच एक दशकानंतर लागू केलेल्या अभ्यासक्रम सुधारणांचा भाग म्हणून इयत्ता I, III, V, VII आणि IX साठी 173 नवीन पाठ्यपुस्तकांना मान्यता दिली आहे. शिवनकुट्टी यावेळी म्हणाले की, "प्रत्येक पाठ्यपुस्तकाच्या सुरुवातीला संविधानाच्या प्रास्ताविकाचा समावेश करुन छापण्याची ही पहिलीच वेळ आहे." शिवनकुट्टी पुढे म्हणाले की, एलडीएफ सरकारने सुरुवातीपासूनच हे स्पष्ट केले आहे की केरळ राज्य घटनात्मक मूल्यांचे पालन करताना सुधारणा उपक्रम राबवेल.

राज्यातील सर्व सुधारित पाठ्यपुस्तकांचा परिचय भाग

स्टेट कॉन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) चे संचालक जयप्रकाश आरके म्हणाले की, अनेक एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकांमध्ये आधीच संविधानाची प्रस्तावना आहे, परंतु केरळ अशा प्रकारचा उपक्रम घेऊन पहिल्यांदाच येत आहे. ही प्रस्तावना राज्यातील सर्व सुधारित पाठ्यपुस्तकांचा भाग असेल, असे ते म्हणाले. हा देखील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा एक भाग बनवला जाईल. यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघांनाही संविधानाच्या प्रस्तावनेचा गाभा समजण्यास मदत होईल. पाठ्यपुस्तक मल्याळम भाषेत असल्यास, प्रस्तावना देखील मल्याळम भाषेत असेल. तमिळ पाठ्यपुस्तकांमध्ये ते तमिळमध्ये असेल आणि हिंदी पाठ्यपुस्तकांमध्ये ते हिंदीमध्ये असेल, असेही ते पुढे म्हणाले.

उद्देशः तरुणांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे

सरकारने प्रस्तावनेला शालेय पाठ्यपुस्तकांचा भाग बनवण्यामागचे कारण विचारले असता, त्यांनी सांगितले की, या उपक्रमाचा उद्देश राज्यघटनेच्या महत्त्वाविषयी तरुणांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे आहे. ही अशी वेळ आहे जेव्हा देशात संविधान आणि त्याच्या मूल्यांबद्दल व्यापक चर्चा होत आहे आणि या निर्णयामुळे लहानपणापासूनच मुलांना त्याचे महत्त्व समजण्यास मदत होईल.

शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाणार

अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, मुलांना शिकवताना राज्यघटनेचा आणि त्याच्या प्रस्तावनेचा अर्थ आणि संदेश सांगण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल. SCERT संचालक म्हणाले की, जरी खालच्या वर्गातील मुलांना राज्यघटनेची संकल्पना समजणे कठीण जात असले तरी, किमान पाचवीपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्यांना त्यातील मूलभूत गोष्टी समजतील. पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा पुन्हा सुरु होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी सुधारित पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील, असे शिक्षण विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.