Husband has right to seek proof of wife's income through RTI in divorce cases, says Central Information Commission:

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) नुकतेच एका केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याला (CPIO) घटस्फोटाच्या प्रकरणात एका पुरुषाला त्याच्या पत्नीच्या केवळ "निव्वळ करपात्र उत्पन्नाचा किंवा एकूण उत्पन्नाचा सामान्य तपशील" देण्याचे निर्देश दिले.

27 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात माहिती आयुक्त सरोज पुनहानी यांनी नमूद केले की, रहमत बानो विरुद्ध मुख्य आयकर आयुक्त, या प्रकरणात सीआयसीने यापूर्वी अशाच विनंतीला परवानगी दिली होती.

त्यामुळे, समान मापदंड लागू करून, सध्याच्या खटल्यातील अपीलकर्त्याला (पती) देखील अशी माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे, असे सीआयसीने सांगितले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

या प्रकरणात, पतीने 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी आरटीआय अर्ज दाखल करून पत्नीच्या एकूण उत्पन्नाचा तपशील मागवला होता. 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी, CPIO ने माहिती अधिकार कायदा (RTI Act) कलम 8(1)(j) अंतर्गत निर्बंधांचा हवाला देत माहिती देण्यास नकार दिला होता.

16 फेब्रुवारी रोजी अपीलकर्त्याने पहिले अपील दाखल केले. तथापि, गिरीश रामचंद्र देशपांडे विरुद्ध केंद्रीय माहिती आयोग आणि इतर प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत हे अपीलही फेटाळण्यात आले.

अपीलकर्त्याने नाराज होऊन सीआयसीकडे दुसरे अपील केले. अपीलकर्त्याने सांगितले की, त्याने त्याच्या विरुद्ध सुरू असलेल्या घटस्फोटाच्या खटल्यात पुराव्याची पुष्टी करण्यासाठी त्याच्या विभक्त पत्नीच्या उत्पन्नासंबंधी तपशील मागितला होता.

त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 8(1)(j) च्या नावाखाली चुकीच्या पद्धतीने माहिती नाकारण्यात आली.

CPIO ने सांगितले की मागितलेली माहिती तृतीय पक्षाची वैयक्तिक माहिती असल्याने, RTI कायद्याच्या कलम 8(1)(j) चा वापर करून ती नाकारण्यात आली.

पत्नीने सांगितले की, देखभाल प्रकरणादरम्यान दिवाणी न्यायालयात अशा नोंदी आधीच सादर केल्या गेल्या असल्याने, आरटीआय अर्जाद्वारे माहिती मागवून कोणतेही सार्वजनिक हित साधले जाणार नाही.

आयोगाने काय म्हटले?

सीआयसीने सांगितले की, रेहमत बानो प्रकरणात, विभक्त पत्नीला तिच्या पतीच्या एकूण उत्पन्नाची माहिती मिळविण्याची परवानगी होती.

हे लक्षात घेऊन आयोगाने पतीला त्याच्या पत्नीचे निव्वळ करपात्र उत्पन्न आणि देखभालीच्या मुद्द्यावर एकूण उत्पन्नाची सामान्य माहिती मिळवण्याची परवानगी दिली. तसेच सीपीआयओला 15 दिवसांत पतीला माहिती देण्याचे निर्देश दिले.

यावेळी, CIC ने निदर्शनास आणून दिले की रहमत बानो प्रकरणात, पतीच्या एकूण उत्पन्नाचा खुलासा त्याच्या विभक्त पत्नीला करण्याची परवानगी होती.

रहमत बानो प्रकरणात, सीआयसीने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय विचारात घेतले होते, असे निरीक्षण नोंदवले गेले.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने 2018 च्या एका निर्णयात असे म्हटले होते की, RTI कायद्याच्या कलम 8(1)(j) द्वारे कार्यवाही करताना, पक्षकार हे पती-पत्नी आहेत आणि एक पत्नी असेल या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तिच्या पतीला काय मोबदला मिळतो हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.

त्याच वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, ज्या खटल्यामध्ये पत्नीच्या पोटगीचा मुद्दा होता, तेथे पगाराच्या तपशिलाशी संबंधित माहिती यापुढे वैयक्तिक माहितीच्या श्रेणीपुरती मर्यादित राहणार नाही.