Supreme Court: शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबच्या वापरावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 'नियमांनुसार शैक्षणिक संस्थांना स्वतःचा गणवेश ठरवण्याचा अधिकार आहे. हिजाब गणवेशापेक्षा वेगळा आहे.' सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सातत्याने सुनावणी सुरु आहे. सोमवारीही या प्रकरणाची सुनावणी सुरु राहणार आहे.

दरम्यान, न्यायालयाने निरिक्षण नोंदवले की, 'नियमांनुसार शैक्षणिक संस्थांना स्वतःचा गणवेश ठरवण्याचा अधिकार आहे. हिजाब हा गणवेशापेक्षा वेगळा आहे.' न्यायालयाचे हे निरीक्षणही महत्त्वाचे मानले जात आहे, कारण कर्नाटकातील (Karnataka) ज्या शाळेवरुन हा मुद्दा उपस्थित झाला, त्या शाळेचे व्यवस्थापनही असाच युक्तिवाद करत आहेत.

बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती मागवली

या प्रकरणावर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी प्रश्न केला की, कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत काही प्रामाणिक डेटा आहे का? यावर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हिजाब बंदी आणि त्यानंतरच्या उच्च न्यायालयाच्या (High Court) निर्णयामुळे 20, 30, 40 किंवा 50 विद्यार्थ्यांनी (Students) शिक्षण सोडल्याची पडताळणी करण्यायोग्य आकडेवारी आहे का?

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा काय निर्णय होता?

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या 15 मार्चच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालात असे निरिक्षण नोंदवले की, 'हिजाब घालणे हा अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही. ज्याला घटनेच्या कलम 25 अंतर्गत संरक्षित केले जाऊ शकते.' त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर सातत्याने सुनावणी सुरु आहे.