देशातील सर्वात मोठ्या प्रथेचा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab and Haryana High Court)अल्पवयीन मुली यांच्या लग्नाच्या समस्येवर एक मोठा निकाल दिला. अल्पवयीन मुलीला ती 18 वर्षांची होईपर्यंत विवाह (Marriage)रद्द करण्यासाठी घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्यासंबंधी न्यायालयाच्या निर्णयामधून सांगण्यात आले आहे. पण ती मुलगी सज्ञान झाल्यानंतर म्हणजेच वयाची 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर यापूर्वी केलेलं लग्न गैर असल्या बाबत याचिका करता येणार नाही.

यावेळी, न्यायमूर्ती रितू बाहरी (Justice Ritu Bahri)आणि न्यायमूर्ती अरुण मोंगा (Arun Monga)यांच्या खंडपीठाने, जोडप्यांना एकमेकांच्या परस्पर संमतीने घटस्फोट देण्यास नकार देण्यात आलेल्या लुधियाना कौटुंबिक न्यायायलाचा आदेश बाजूला ठेवून उच्च न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

या घटनेत एका व्यक्तीने अल्पवयीन (Juvenile)मुली सोबत विवाह केला. ती मुलगी 18 वर्षाहून लहान होती, त्यामुळे हे लग्न मान्य नाही असा निर्णय लुधियाना कौटुंबिक कोर्टाकडून देण्यात आला. परंतु दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने अश्या निकालात स्पष्ट केले की, मुलगी लग्नावेळी 17 वर्ष, 6 महिने आणि 8 दिवसांची होती आणि तिच्याकडून हे लग्न अमान्य आहे असे घोषित करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची याचिका दाखल केली नव्हती.

तसेच, हिंदू विवाह कायदा0 (Hindu Marriage Act)1955 प्रमाणे कलम 13-B अन्वये घटस्फोटासाठी जर याचिका दाखल केली असेल, तर त्यांना जोडप्यांच्या विभक्ततेला परवानगी द्यायला हवी. दोन्ही पक्षांचे जबाब घेतल्यानंतर खंडपीठाने परस्पर संमतीने त्यांना घटस्फोट दिला. अशा एका घटनेत लुधियानातील एका जोडप्याने 27 फेब्रुवारी 2009 रोजी लग्न केले होते. त्यावेळी मुलाचे वय 23 आणि मुलीची वय 17 वर्ष होते.