उच्च न्यायालयाची भाषा संवेदनशील असावी : सर्वोच्च न्यायालय  

नवी दिल्ली :  विधानसभा निवडणुकांबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court)  केलेल्या व्यक्तव्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)  गुरुवारी निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने केलेले वक्तव्य कठोर असल्याचे मत  सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच, घटनेनुसार निर्णय आणि खंडपीठाची भाषा संवेदनशील असावी, असे न्यायालयाने  म्हटले आहे. त्याचबरोबर, निवडणूक आयोगानेही आदेश पाळले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. गेल्या महिन्यात देशातील चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणूका पार पडल्या. मात्र एकीकडे देशात कोरोनाने चिंताग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली असताना, दुसरीकडे निवडणुकांच्या  प्रचारसभा, आणि मोर्चे निघत होते. ज्याला प्रचंड गर्दीही होत होती. या मुद्द्यावरून मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले होते.  (The language of the High Court should be sensitive: Supreme Court) 

''कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेसाठी तयार रहा!'', केंद्रीय...

''कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेसाठी निवडणूक आयोग जबाबदार असून निवडणूक आयोगावर हत्येचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालयाने केली होती. या टिप्पणीविरोधात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यात  ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी निवडणूक आयोगाच्या वतीने युक्तिवाद केला, यावेळी,  निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात माध्यमे आपल्याला खुनी म्हणत असल्याचा आरोप केला. . न्यायालयाच्या तोंडी टिप्पण्या नोंदविण्याची आणि त्याचे रिपोर्टिंग करण्याची परवानगी माध्यमांना दिली जाऊ नये.   अशी मागणीही आयोगाने केली होती. मात्र  न्यायालयाच्या तोंडी टिप्पण्यांच्या आधारे कोणताही गुन्हेगारी गुन्हा दाखल करता येत न्यास;लयांचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिले होते. 

लखनऊमध्ये ऑक्सिजन रिफिलिंगदरम्यान झाला मोठा स्फोट; तिघांचा मुर्त्यू

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठसमोर ही सुनावणी झाली. आम्ही माध्यमांना न्यायालयातील चर्चेचे रिपोर्टिंग करण्यापासून रोखू शकत नाही.  न्यायालयात चर्चा,  न्यायालयाचा अंतिम आदेश,  जनहितार्थ असतात.  न्यायालयात  बार आणि बेंचमध्ये होणारी चर्चा हा एक संवाद आहे.  तर माध्यमे, या प्रक्रियेच्या रक्षण करणारी एक प्रभावी संस्था आहे. माध्यमे देशातील लोकशाहीतील महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहे,' असा निर्णय न्यायालयाने सुनावला होता.