हेल्थ इन्शुरन्स क्लेम आणि कॅशलेस मंजुरीमध्ये विलंब होत असलेल्या रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना लवकरच मोठा दिलासा मिळणार आहे. होय, केंद्र सरकार आरोग्य विमा कंपन्यांना एका तासाच्या आत कॅशलेस विनंत्या मंजूर करणे आणि तीन तासांच्या आत क्लेम सेटलमेंटचा निपटारा करणे बंधनकारक करण्याची योजना आखत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित दोन अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, विमा क्षेत्रातील कामकाज सुव्यवस्थित करण्यासाठी भारतीय मानक ब्युरो सारख्या मानकांची अंमलबजावणी करण्याचा विचार केला जात आहे.

देशातील सर्व नागरिकांना विमा संरक्षण देण्याचा मानस

त्यांनी पुढे सांगितले की, 2047 पर्यंत देशातील सर्व नागरिकांना सुलभ आणि परवडणारे आरोग्य विमा संरक्षण देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) नोव्हेंबर 2022 मध्ये परवडणाऱ्या विम्याची घोषणा केली होती. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये क्लेम नाकारण्यात आले. तर 2024 मध्ये हेल्थ क्लेमचा जलद निपटारा करण्यासाठी IRDA ने दिशा-निर्देश जारी केले. मात्र क्लेमच्या वाढत्या संख्येमुळे विमा कंपन्या नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्या. अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, अनेक प्रकरणांमध्ये विमा कंपन्यांनी 100 टक्के कॅशलेस क्लेम नाकारले. मात्र नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी आणि सेटलमेंट प्रक्रियेचे योग्यरित्या पालन केल्यास ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा प्राप्त करता येईल.

सर्व रुग्णालयांमध्ये समान फॉर्म असणार

याशिवाय, हेल्थ क्लेम आणि अर्ज फॉर्म सोपे आणि समजण्यासारखे बनवण्यासाठी प्रोफेशनल एजन्सीच्या मदतीने एक प्रमाणित फॉरमॅट तयार करण्याची योजना आहे. यामुळे विमा कंपन्यांना वेळेवर पूर्ण रक्कम भरणे शक्य होईल.

काय तयारी सुरु आहे?

सरकार नॅशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंजच्या माध्यमातून हेल्थ क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्याच्या दिशेने काम करत आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण आणि आयआरडीएआय यांच्या सहकार्याने नवीन दिशा-निर्देश तयार केले जात आहेत. हे एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म असणार आहे, जे हेल्थ इन्शुरन्स क्लेमच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करेल. जुलै 2024 पर्यंत 34 विमा कंपन्या आणि टीपीए या प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय होते. आता 300 रुग्णालये या प्रक्रियेत सामील होण्याची शक्यता आहे.

तज्ञांनी काय सूचना केल्या

दुसरीकडे, विमा तज्ञांनी काही आव्हानांकडेही लक्ष वेधले आहे. आर. जनरल सेक्रेटरी, इन्शुरन्स ब्रोकर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (आयबीएआय). बालसुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, नियम बनवणे ही एक गोष्ट आहे, परंतु त्यांची अंमलबजावणी करणे हे वेगळे आव्हान आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, जर देशभरात सर्जरीचे रेट आणि डिस्चार्ज कागदपत्रे समान असतील तर क्लेमची प्रक्रिया जलद होऊ शकते. एवढचं नाहीतर वाद देखील कमी होतील. भारतात 26 विमा कंपन्या, दोन विशेष विमा कंपन्या आणि सात स्वतंत्र आरोग्य विमा कंपन्या आहेत, तर रुग्णालयांची संख्या सुमारे 2,00,000 आहे. आरोग्य विमा निर्देशांक 2024 नुसार, 2023 मध्ये हेल्थ इन्शुरन्स क्लेमचा सरासरी आकार 11.35 टक्क्यांपर्यंत वाढले, जो वैद्यकीय खर्चात वाढ आणि वैद्यकीय महागाई दर्शवते. दुसरीकडे, भारतात वैद्यकीय खर्च दरवर्षी तब्बल 14 टक्क्यांनी वाढत आहे.