2002 च्या गुजरात दंगलप्रकरणी विशेष तपास पथकाने (SIT) तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतर राजाकारण्यांच्या दिलेल्या क्लीन चिटला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र आज काँग्रेसचे पूर्व खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. (gujarat violence 2002 supreme court verdict on zakia jafri s petition today husband died in gujarat riots)

दरम्यान, न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "आम्ही एसआयटीचा अहवाल स्वीकारण्याचा आणि निषेध याचिका फेटाळण्याचा दंडाधिका-यांचा निर्णय कायम ठेवतो." या अपीलात गुणवत्तेचा अभाव आहे, त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात आली आहे. 2002 च्या गुजरात दंगलीबद्दल खोटे दावे केल्याबद्दल झाकिया आणि संजीव भट्ट यांच्यासह काही अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे.

तसेच, 14 दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 8 डिसेंबर 2021 रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. गुजरात दंगलीत गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांडात एहसान जाफरी यांची हत्या झाली होती. गुजरात (Gujarat) उच्च न्यायालयाच्या 2017 च्या निकालाला याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी एसआयटीने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट ग्राह्य धरण्याचा न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय उच्च न्यायालयाने (High Court) कायम ठेवला होता.

दुसरीकडे, गुजरात दंगलीनंतर, झाकिया जाफरी यांनी 2006 मध्ये गुजरातच्या तत्कालीन पोलीस महासंचालकांकडे तक्रार दाखल करुन भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) विविध कलमांतर्गत, हत्येसह (कलम-302) एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली होती. मोदींसह विविध नोकरशहा आणि राजकारण्यांच्या विरोधात ही तक्रार करण्यात आली होती. मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.

शिवाय, 2008 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीची स्थापना केली होती. दंगलीच्या संदर्भात अनेक चाचण्यांचा अहवाल सादर करण्यास एसआयटीला सांगितले होते. त्यानंतर जाफरी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेशही एसआयटीला देण्यात आले होते. एसआयटीच्या अहवालात मोदींना क्लीन चिट देण्यात आली होती.

दुसरीकडे, 2011 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीला संबंधित दंडाधिकार्‍यांसमोर आपला बंद अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याला त्या अहवालावर आपले आक्षेप नोंदविण्याचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले होते. 2013 मध्ये याचिकाकर्त्याने क्लोजर रिपोर्टला विरोध करणारी याचिका दाखल केली होती.

तसेच, दंडाधिकाऱ्यांनी एसआयटीचा क्लोजर रिपोर्ट कायम ठेवला आणि जाफरी यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर झाकिया यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला आणि जाफरी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. एसआयटीची क्लीन चिट स्वीकारण्यासाठी जाफरी यांच्यासह कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी दावा केला की, एसआयटीने उपलब्ध असलेल्या सर्व पुराव्यांची तपासणी केली नाही. त्यांच्या तपासात पक्षपात आहे. राज्याने द्वेष पसरवण्यास मदत केल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. टीव्ही चॅनेल्सवर मृतदेह दाखविण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली. मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार टाकण्यासाठी हे साहित्य प्रसारित करण्यात आले होते.

याशिवाय, साबरमती एक्सप्रेसचे विकृत चित्र प्रसारित करण्यात आले. सिब्बल पुढे म्हणाले की, आरोपी पोलिस, नोकरशहा आणि राजकारणी मोबाईल फोनवरुन संदेशांची देवाणघेवाण करत होते, त्यापैकी एकही जप्त करण्यात आलेला नाही. काही गुजराती वृत्तपत्रांनी द्वेषाचा प्रचार कसा केला याचाही उल्लेख सिब्बल यांनी केला होता. दुसरीकडे, एसआयटीतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद निराधार असल्याचे म्हटले होते. एसआयटीने सखोल तपास केल्याचे सांगितले होते.