गोव्याचे माजी राज्यपाल आणि आता मेघालयाचे राज्यपाल सत्य पाल मलिक (Satyapal Malik) यांनी काल रविवारी जाहीर केले की ते शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला (Farmers Protest) पाठिंबा देण्यासाठी पायउतार होण्यास तयार आहेत, "कुत्रा मेला तरीही" शोक व्यक्त करतात, परंतु शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची त्यांना पर्वा नाही," असे दिल्लीतील नेते म्हणाले. त्यावर मलिक यांनी सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास योजनेवरही टीका केली असून, संसदेच्या नवीन इमारतीपेक्षा जागतिक दर्जाचे महाविद्यालय बांधणे अधिक योग्य ठरेल. शेतकर्‍यांच्या मुद्द्यावरून आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून केंद्र आणि राज्यांतील भाजप सरकारांवर (BJP Government) प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधणाऱ्या राज्यपालांच्या टीकेच्या मालिकेतील हे नवे विधान आहे. मलिक हे मोदींच्या (Modi Government) कार्यकाळात जम्मू-काश्मीर, गोवा (Goa) आणि मेघालयचे राज्यपाल झाले आहेत.

आपले पद गमावण्याची भीती नाही

जयपूर येथील ग्लोबल जाट समिटला संबोधित करताना मलिक म्हणाले की, 'शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर दिल्लीतील नेत्यांना लक्ष्य केल्याने राज्यपालपद गमावण्याची भीती वाटत नाही. "दोन-तीन" नेत्यांनी त्यांना दिल्लीत राज्यपाल केले. तसेच ज्या दिवशी ते म्हणतील की त्यांना समस्या आहे आणि मला पद सोडण्यास सांगतील, तेव्हा मी पद सोडतांना एक मिनिटही विचार करणार नाही.'

मी जन्माने राज्यपाल नाही

मी जन्माने राज्यपाल नाही. माझ्याकडे जे आहे ते गमावण्यासाठी मी नेहमी तयार असतो पण मी माझी बांधिलकी सोडू शकत नाही. मी पद सोडू शकतो पण शेतकर्‍यांचे दु:ख आणि तोटा बघू शकत नाही. केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात काही महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचा संदर्भ देत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाना साधला. "कुत्रा मेला तरी दिल्लीच्या नेत्यांकडून शोकसंदेश येतात, पण लोकसभेत 600 शेतकऱ्यांच्या शोकसंदेशाचा ठराव मंजूर झाला नाही" असाही उल्लेख मलिकांना केला.

समस्येवर सुचवला उपाय

किमान आधारभूत किमतीच्या (MSP) हमीद्वारे या समस्येचे निराकरण केले जाऊ शकते या आपल्या सूचनेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. शेतकऱ्यांची मुलं संघटनेने सेवा देत असल्याने या आंदोलनाचा केंद्रीय कायद्यांवर आणि लष्करावर मोठा परिणाम झाला. हरियाणातील भाजप नेत्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या निषेधाच्या संदर्भात ते म्हणाले की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांचे हेलिकॉप्टर राज्यातील कोणत्याही गावात उतरू शकत नाही. शेवटी त्यांनी किमान आधारभूत किमतीच्या (MSP)हमीद्वारे या समस्येचे निराकरण केले जाऊ शकते असा सल्ला केंद्राला दिला.