मेघालयाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मेघालय रहिवासी सुरक्षा आणि सुरक्षा सुधारणा विधेयक (MRSSAB), 2020 रिजर्व ठेवले आहे. हे विधेयक लोकांचा राज्यात प्रवेश आणि त्यांचे भाडेकरु म्हणून राहण्याचे नियमन करण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे राज्यपाल मलिक यांनी आता हे विधेयक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या सहमतीसाठी राखून ठेवले आहे. दोन वर्षांपूर्वी, मेघालय विधानसभेने MRSSAB विधेयक 2020 ला एकमताने मंजूरी दिली होती.

दरम्यान, सत्यपाल मलिक यांनी शुक्रवारी माध्यमाशी बोलताना सांगितले की, "विधेयकाचे संपूर्ण वाचन झाल्यानंतर आणि सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतर मी ते राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला." अद्याप हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या (President) मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी संमती दिल्यास त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल, कारण त्यात केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही कायद्यांचा समावेश आहे.

आता या विधेयकावर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा

राज्यपाल पुढे म्हणाले की, आम्ही MRSSAB 2020 विधेयक (Meghalaya Residents Safety and Security (Amendment) Bill, 2020) आवश्यक सुधारणेसाठी राज्य सरकारकडे परत पाठवले आहे, त्यामुळे आता सरकारला संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल. दोन वर्षांपूर्वी 19 मार्च 2020 रोजी मेघालय विधानसभेने मेघालय निवासी सुरक्षा आणि सुरक्षा सुधारणा विधेयक, 2020 एकमताने मंजूर केले होते.

राजभवनच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “राज्यपालांनी कायदेतज्ज्ञांकडून सूचना मागवल्या आहेत. त्या आधारावरच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी विधेयकासंबंधी लिहिले की, आम्ही हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या सहमतीसाठी राखून ठेवत आहोत. राज्यपालांच्या मतानुसार, हे विधेयक मंजूर करणे त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये येत नाही, जे देशाच्या इतर भागातील लोकांना मेघालयात येण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करते, अशी शक्ती फक्त भारताच्या राष्ट्रपतींकडे आहे.