भारत सरकार माहिती किंवा सामग्रीच्या वापरासंदर्भात विद्यमान IT कायद्यांमध्ये बदल करण्याची तयारी करत आहे. केंद्रीय आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, सरकारला मोठ्या टेक कंपन्यांनी बातम्यांच्या आउटलेटला सामग्रीसाठी पैसे द्यावेत अशी इच्छा आहे. गुगल, मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅपचे मालक), मायक्रोसॉफ्ट, ऍपल, ट्विटर आणि अॅमेझॉन यांसारख्या बड्या टेक कंपन्यांकडे सरकार भारतीय वृत्तपत्रे आणि डिजिटल वृत्त प्रकाशकांचा वापर करून कमाईचा वाटा उचलण्याचा मार्ग म्हणून पाहत आहे.

(Government in preparation for changes in IT laws)

भारत सरकारचे हे कदाचित पहिले अधिकृत विधान आहे की ते स्वतंत्र बातम्या आणि प्रकाशन आउटलेटमधील माहिती वापरण्यासाठी जागतिक इंटरनेट दिग्गजांना पैसे देण्याची योजना आखत आहे.

आयटी कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत सरकार

आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की हे पाऊल नियामक हस्तक्षेपांद्वारे घेतले जात आहे, जे विद्यमान आयटी कायद्यांमध्ये सुधारणांचा भाग म्हणून असू शकते. TOI अहवालानुसार, मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणतात की डिजिटल जाहिरातींवर सध्या मोठ्या टेक दिग्गजांकडून वापरल्या जाणार्‍या बाजारपेठेतील शक्तीमुळे भारतीय मीडिया कंपन्यांचे नुकसान होत आहे.

जाहिरातींचा महसूल कोण घेतो?

आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर पुढे म्हणाले, हा एक मुद्दा आहे ज्याची गंभीरपणे चौकशी केली जात आहे. लक्षणीय म्हणजे, जागतिक डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला इंटरनेट आणि स्मार्टफोन्सच्या जलद प्रसाराचा खूप फायदा झाला आहे आणि जाहिरातींच्या कमाईसह प्रेक्षकांना (मुद्रण आणि व्हिडिओ दोन्ही) वेठीस धरण्यात यश आले आहे. सरकारने सोशल मीडिया आणि टेक प्लॅटफॉर्मच्या विकासामध्ये मोजक्याच मोठ्या टेक कंपन्यांसह बाजारपेठेची ताकद एकत्रित केली आहे, ज्यामुळे अनेक मूळ सामग्री निर्मात्यांना गैरसोय होत आहे.