Govt Warning To Meta On Csam Violations: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर मुलांच्या सुरक्षेबाबत भारत सरकारने अत्यंत कडक भूमिका घेतली. चाइल्ड सेक्स्युअल अब्युज मटेरिअल म्हणजेच बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित बेकायदेशीर कंटेटबाबत सरकारने फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी असलेल्या 'मेटा'ला स्पष्ट आणि कडक शब्दात तंबी दिली. CSAM शी संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाल्यास जबाबदार व्यक्ती किंवा संस्थांना 'सेफ हार्बर अंतर्गत मिळणारे कायदेशीर संरक्षण काढून घेतले जाईल, असा इशारा सरकारने दिला.

देशातील कायद्याचे पालन करणे प्रत्येक डिजिटल कंपनीसाठी बंधनकारक आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले. सरकारी सूत्रांनुसार, सरकारच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर मेटाने CSAM शी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिक संवेदनशीलता दाखवण्यास सुरुवात केली असून बेकायदेशीर कंटेट तातडीने फिल्टर करुन हटवण्याची प्रक्रिया जलद केली.

तसेच, केवळ जागतिक मानकांनुसार कंटेंट मॉडरेशन करणे भारतात पुरेसे ठरु शकत नाही; त्यामुळे भारत (India) सरकारने मेटाला देशातील भाषाई आणि सांस्कृतिक विविधता लक्षात घेऊन आपली कंटेंट मॉडरेशन सिस्टीम अधिक मजबूत करण्यास सांगितले.

याशिवाय, मेसेजिंग ॲप्सवरील सुरक्षेच्या दृष्टीने व्हॉट्सॲप युझरनेमच्या मुद्द्यावरही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाची बारीक नजर आहे. हा केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित विषय नसून संपूर्ण इंडस्ट्री-वाईड स्तरावर सर्व मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्ससाठी तपासला जात आहे. सोबतच, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे तयार करण्यात आलेल्या म्हणजेच सिंथेटिक कंटेंटवर स्पष्ट लेबल्स लावणे अनिवार्य करण्यावर सरकार भर देत आहे. युजर्संना त्यांच्यासमोर असलेला कंटेट खरा आहे की एआय-निर्मित आहे, हे स्पष्टपणे समजण्याचा अधिकार असला पाहिजे, यासाठी डिजिटल सुरक्षेचे नियम अधिक कठोर केले जात आहेत.