Goa Stray Dogs: भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनात कुचराई! पालिकांना कोर्टाचा दणका; अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाईचे आदेश

पणजी: भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन, नसबंदी मोहीम आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार जारी करण्यात आलेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे सातत्याने उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या नगरपालिकांचे मुख्य अधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्यावर तातडीने शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने नगरपालिका प्रशासन संचालकांना दिले आहेत.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित अधिकाऱ्यांची ही दुर्लक्षता आणि निष्काळजीपणा न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण करत आहे. त्यामुळे या सर्व अधिकाऱ्यांच्या सेवा रेकॉर्डमध्ये या शिस्तभंगाच्या कारवाईची नोंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमान कायद्यानुसार स्वतंत्र कारवाई करण्याचा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे.

बैठकीला न्यायालयीन मित्रही राहणार उपस्थित

न्यायालयाने (Court) निर्देश दिले आहेत की, पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय सेवा संचालनालयाच्या २७ ऑक्टोबर रोजी आयोजित सर्व भागधारकांच्या बैठकीत विविध संस्था, शाळा किंवा शैक्षणिक संकुलांमधून हटवण्यात आलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा प्रमुख अजेंडा असला पाहिजे. या कुत्र्यांना मोकाट सोडता येत नाही आणि सध्या त्यांच्यासाठी निवारे उपलब्ध नसल्याने, नसबंदी केलेल्या या कुत्र्यांना कुठे ठेवावे आणि त्यांचे पुनर्वसन कुठे करावे, यावर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दरवर्षी सुमारे १८,००० कुत्र्यांवर नसबंदी करण्याची क्षमता बिगर सरकारी संस्थांमध्ये आहे, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. या मोहिमेला योग्य दिशा देण्यासाठी न्यायालयाने न्यायालयीन मित्राला २७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १०:३० वाजता आणि सकाळी ११:३० वाजता होणाऱ्या बैठकांना उपस्थित राहून सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहे.

पंचायत सचिनवांवरही होईल शिस्तभंग कारवाई

पंचायत संचालकांनी न्यायालयात सादर केलेल्या तक्त्यावरून अनेक पंचायतींनी अद्याप आदेशांचे पालन केले नसल्याचे समोर आले. खंडपीठाने आदेशांचे अनुपालन न केलेल्या पंचायतींच्या सचिवांना आवश्यक अहवाल सादर करण्याचे अंतिम निर्देश दिले आहेत. या मुदतीनंतरही आदेश न मानणाऱ्या सचिवांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करून त्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्याचे निर्देश पंचायत संचालकांना देण्यात आले आहेत.