Goa Administration: शिपाई झालेत 'बॉस'! शिपायांच्या मुजोरीवरुन मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनाला तंबी; राजकीय वशिला आणि कामचुकारपणा चालणार नाही

मुख्यमंत्री सावंत यांना सरकारी कार्यालयांतील शिपायांच्या अरेरावीवरून खातेप्रमुखांना सूचना द्याव्या लागतात, यावरून सरकारी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीचे वास्तव समोर येते. ज्या शिपायांनी नागरिकांना मदत करायची, तेच जर कार्यालयात येणाऱ्या लोकांवर अधिकार गाजवू लागले तर त्या कार्यालयातील प्रशासनाचा दर्जा काय असेल, याची कल्पना करता येते. सरकारी कार्यालयांत सामान्य माणसाची कामे वेळेत होत नाहीत, फाइल एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर फिरत राहते. नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात, ही काही आजची समस्या नाही.

दूरदर्शनवर पूर्वी लागणाऱ्या ‘ऑफिस ऑफिस’ मालिकेत सरकारी कार्यालयांची जी खिल्ली उडवली होती, ते आजही अनेक ठिकाणी वास्तव आहे. सरकारी यंत्रणेतील प्रत्येक कर्मचारी कामचुकार असतो, असे म्हणता येणार नाही. अनेक कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करतात. परंतु, काही जणांच्या निष्काळजीपणाचा फटका संपूर्ण खात्याला बसतो, हे मुख्यमंत्र्यांनीही मान्य केले आहे. मग, कामचुकारांवर आजवर प्रभावी कारवाई का झाली नाही, हा प्रश्‍‍नही उपस्‍थित होतो. कार्यालयातील शिपाई खातेप्रमुखांना जुमानत नाहीत, याचा अर्थ केवळ शिपायांची मुजोरी एवढाच होत नाही.

संबंधित अधिकाऱ्यांचा वचक नसण्‍यासोबत जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रभावी व्यवस्था नसणे, हीदेखील त्यामागील कारणे आहेत. सरकारी नोकरी म्हणजे जनतेची सेवा, ही भावना मागे पडून नोकरी म्हणजे सुरक्षित पगार, कोणालाही जाब द्यावा न लागणारी व्यवस्था, अशी बळावणारी मानसिकता बदलावीच लागेल. यामागे राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा दुर्लक्षित करता येणार नाही. कोणाच्या आशीर्वादाने बदली टळते, कोणाच्या फोनवरून कारवाई थांबते याची चर्चा सरकारी वर्तुळांत वारंवार होते. नियम पाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा राजकीय वशिला असणाऱ्यांचेच महत्त्व वाढल्‍यास प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांचे मनोबलही खच्ची होते.

सरकारने ‘सरकार तुमच्या दारी’ हा उपक्रम पुन्‍हा सुरू केला आहे. नागरिकांच्या समस्या ऐकून सोडवणे, हा त्‍यामागील उद्देश आहे. मात्र, सरकारला वारंवार लोकांच्या दारात जावे लागते, याचा अर्थ सरकारी कार्यालयांतच नागरिकांची कामे वेळेत होत नाहीत. लोकांच्या समस्या ऐकण्यासाठी शिबिरे घेणे स्वागतार्ह असले तरी नागरिकांना कामांसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, याची व्यवस्था करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अशाच बेफिकिरीचे ताजे उदाहरण - भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्‍‍न. निर्बीजीकरण, व्यवस्थापनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार उच्च न्यायालयाने (High Court) आदेश दिले तरी अनेक नगरपालिकांनी अनुपालनाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही.

परिणामी, आदेश न पाळणाऱ्या नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची वेळ आली. न्यायालयाचे आदेश पाळण्यासाठीही वारंवार तंबी द्यावी लागणे, हे प्रशासनातील ढिलाईचेच स्पष्ट लक्षण आहे. पणजीतील वाहतूक नियोजनाच्‍या अपयशातही तेच प्रतिबिंब दिसते. शिपायापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत प्रत्येकाने आपण जनतेचे सेवक आहोत, याचे भान ठेवले पाहिजे. केवळ सूचना, तंबी देऊन प्रशासन सुधारणार नाही. उत्तरदायित्व निश्चित करून नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती हवी. ज्या व्यवस्थेत सामान्य माणसाला आपले हक्क मिळवण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागतात; सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागतो, त्या व्यवस्थेने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ केव्हाच ओलांडली आहे. जनतेला सरकारच्या दारी आणण्यापेक्षा सरकारी यंत्रणेला जनतेच्या सेवेत आणणे, हेच खऱ्या सुशासनाचे मर्म आहे.