Judiciary: देशात काही दिवसांपासून न्यायालय आणि सरकार यांच्यामध्ये तणाव निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. भारताचे केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायपालिकेबाबत वक्तव्य केले होते.

न्यायाधीशांना जनता निवडून देत नाही अर्थात जनतेच्या मतांनी न्यायाधीशांची नियुक्ती होत नाही. त्यामुळेच न्यायाधीशांना पदावरुन पायउतार करण्याचा अधिकारही जनतेला नाही. मात्र न्यायपालिकेने असे समजू नये की जनतेचे त्यांच्या कामकाजाकडे लक्ष नाही असे किरेन रिजिजू यांनी म्हटले होते.

आता यावर सुप्रीम कोर्टा( Supreme Court )चे माजी न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय कायदेमंत्री किरेन रिजिजू यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत.

न्यायालयाचा निर्णय स्विकारणे हे कर्तव्य आहे, तो निर्णय चुकीचा असो किंवा बरोबर असे त्यांनी म्हटले आहे.त्याबरोबरच,उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या विधानावरही आक्षेप घेतला आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी संविधानाच्या मूळ पायवर प्रश्न उपस्थित केले होते.

त्यांचे नाव न घेता माजी न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन यांनी संविधाना( Constitution )चा मूळ पाया अजूनही मजबूत आहे असे म्हटले आहे.

दरम्यान, सरकार आणि न्यायालयात, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कोलॅजिअम प्रणालीवरुन वाद सुरु आहेत. माजी न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन हे निवृत्त होण्याआधी कोलॅजिअम प्रणालीचा भाग होते.

त्यांनी म्हटले आहे की या कोलॅजिअम प्रक्रियेवरचे आरोप ऐकले आहेत.मी कायदेमंत्र्यांना आश्वस्त करु इच्छितो की संविधानाचे दोन मूलभूत संरचना आहेत , कायदेमंत्र्यांनी त्या जाणून घेतल्या पाहिजेत.