देशातील शंभराहून अधिक माजी नोकरशहांनी द्वेषपूर्ण राजकारण आणि जातीय हिंसाचाराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप नावाच्या या गटात IAS, IFS आणि IRS यांचा समावेश आहे, ज्यांनी पंतप्रधानांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. दिल्लीचे (Delhi) माजी उपराज्यपाल नजीब जंग (Former Delhi LG Najeeb Jung) यांच्यासह 108 माजी अधिकाऱ्यांनी या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. (Former Delhi LG Najeeb Jung said the incidents would stop if Prime Minister Narendra Modi called for an end to communal violence)

दरम्यान, जंग यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले की, ''देशात जातीयवादाचे नवे पर्व सुरु आहे. सरकारकडून जी कारवाई अपेक्षित होती ती होत नाही, डीएम-एसपी कारवाई करत नाहीत, ही चिंताजनक बाब आहे. मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन या अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) हे एक कठोर निर्णय घेणारे नेते आहेत. त्यांनी एक आवाहन केलं तर जनता ऐकेल. त्यांनी संकेत दिल्यास या घटना थांबतील.''

तसेच, केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या कर्नाटक (Karnataka), आसाम, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीत या घटना सातत्याने घडत आहेत. त्यामुळे त्यामागेही काही पॅटर्न आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे. यावर नजीब जंग म्हणाले की, ''तुम्ही असे म्हणू शकता की, यापैकी बहुतांश दंगली भाजपशासित राज्यांमध्ये झाल्या आहेत, जिथे हे घडत आहे. तमिळनाडू, केरळ, तेलंगणा या उर्वरित राज्यांमध्ये असे काही दिसत नाही. तेथील प्रशासन अधिक जागरुक आहे, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची इच्छाशक्ती आणि शक्ती आहे. 20 टक्के अल्पसंख्याकांना सुरक्षित वाटत नाही हे भारतासाठी चांगले नाही.''

याशिवाय, नोकरशाहीतील जातीयीकरणाच्या प्रश्नावर जंग म्हणाले, "आपल्यामध्ये सर्व प्रकारचे अधिकारी आहेत. दंगल झाली तर त्याला सामोरे जाण्याची जबाबदारी एसपी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे, असे सरकारचे हे लेखी आदेश आहेत. परंतु ते आता काहीशा दबावाखाली असल्याचं दिसतंय. ते त्यांचे काम करत नाहीत ही आमच्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर धर्म संसद नसल्याच्या प्रश्नावर जंग म्हणाले, ''सरदार पटेल दिल्ली दंगलीच्या वेळी म्हणाले होते, मला दंगल 24 तासांत नियंत्रणात आणायची आहे, अन्यथा सपा-डीएम जबाबदार असतील आणि ते नियंत्रणात आणतील. मात्र एसपी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नसेल तर अशाप्रकारचे गैरप्रकार वाढतात.''